वक्फ बिल: जेपीसी को मिले 91 लाख से ज्यादा ईमेल, 15 लोग तैनात

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वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की छठी बैठक आज हुई। जिसमें मुस्लिम समुदाय के कई प्रमुख संगठनों ने हिस्सा लिया है. जेपीसी की बैठक में अजमेर के ऑल इंडिया सज्जादानशीन काउंसिल के प्रमुख चिश्तियों को बुलाया गया है. चिश्तियों के अलावा, आरएसएस समर्थित संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रमुख लोगों को भी भाग लेने के लिए कहा गया है।

आज जेपीसी की छठी बैठक हुई

बीजेपी नेता जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में जेपीसी की बैठक शुरू हो गई है. ये बैठक कल भी हुई थी. इस बैठक में मुस्लिम समाज के कई प्रमुख संगठन हिस्सा ले रहे हैं. जेपीसी की बैठक में अजमेर के ऑल इंडिया सज्जादानशीन काउंसिल के प्रमुख चिश्तियों को बुलाया गया है. चिश्तियों के अलावा, आरएसएस समर्थित संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रमुख लोगों को भी भाग लेने के लिए कहा गया है। इस बिल को लेकर जनता से भी फीडबैक मांगा गया है. तो आइए जानते हैं 18 सितंबर तक कितनी प्रतिक्रियाएं आईं.

लाखों ईमेल प्राप्त हुए

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विस्तार से चर्चा के लिए गठित जेपीसी को 18 सितंबर तक देशभर से 91 लाख 78 हजार से ज्यादा सुझाव ई-मेल से मिले हैं। इतने बड़े पैमाने पर आ रहे सुझावों को देखते हुए एक तरफ जहां ई-मेल इनबॉक्स की क्षमता बढ़ा दी गई है, वहीं मॉनिटरिंग टीम आने वाले मेल का रिकॉर्ड रखते हुए इनबॉक्स को लगातार खाली भी कर रही है. हालाँकि, इनबॉक्स उसी गति से फुल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक, ई-मेल की निगरानी के लिए फिलहाल 15 कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर आ रहे सुझावों को देखते हुए जेपीसी ने लोकसभा अध्यक्ष से और स्टाफ की मांग की है, ताकि ई-मेल पर निगरानी रखी जा सके. अध्ययन किया जाए. सूत्रों के मुताबिक जेपीसी को ई-मेल के जरिए जो सुझाव मिले उनमें से 12801 ई-मेल अटैचमेंट के साथ आए और 75,650 ई-मेल स्पैम फोल्डर में आए.

वंचित मुस्लिम प्रतिनिधियों का समर्थन

गुरुवार को जेपीसी की पांचवीं बैठक हुई. जिसमें मुस्लिम समुदाय की ओर से बिल पर अपना पक्ष रखने आए पसमांदा मुसलमानों के नेता मौजूद थे. जेपीसी की पांचवीं बैठक में इन प्रतिनिधियों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का पुरजोर समर्थन किया. उन्होंने विधेयक को 85 फीसदी मुसलमानों के लिए फायदेमंद बताते हुए इसमें मुस्लिम समुदाय के दलितों और आदिवासियों को भी शामिल करने की मांग की.