News India Live | News India | India News The Hindu,Hindustan Times
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र: बुजुर्ग पेंशनभोगियों को हर साल अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता है। सरकार ने उनकी सुविधा के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) जमा करने की सुविधा दी है। लेकिन इसके लिए भी किसी जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफे में जाना पड़ता है। अब पेंशनभोगियों को घर बैठे डिजिटल प्रमाण पत्र जमा करने में मदद के लिए डाक विभाग आगे आया है। डाक विभाग बुजुर्गों को यह सेवा उनके घर तक पहुंचाएगा। इस समय देश में सिर्फ केंद्र सरकार के करीब 68 लाख पेंशनभोगी हैं। इनमें राज्य सरकारों के पेंशनभोगियों की संख्या जोड़ दी जाए तो यह आंकड़ा काफी बढ़ जाएगा।
यह अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा
यह जानकारी शुक्रवार को केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी आधिकारिक बयान से मिली है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने 1-30 नवंबर 2024 तक देशभर के सभी जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों में डीएलसी अभियान 3.0 आयोजित करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि सभी जिला डाकघरों में डीएलसी अभियान 3.0 के लिए एक तैयारी बैठक 12 सितंबर 2024 को वी श्रीनिवास, सचिव (डीओपीपीडब्ल्यू) द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें संजय शरण महानिदेशक डाक सेवाएं, राजुल भट्ट उप महानिदेशक डाक और आर विश्वेश्वरन प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) भी शामिल हुए थे।
डाकघरों में चलेगा डीएलसी अभियान
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस बात पर सहमति बनी है कि जिला डाकघर पेंशनभोगी कल्याण संघों, पेंशन वितरण बैंकों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीआईए) के साथ समन्वय में जिला डाकघरों में डीएलसी अभियान 3.0 का आयोजन करेंगे। बयान में कहा गया है, “पेंशनभोगी एंड्रॉयड स्मार्ट फोन से फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके जिला डाकघरों में जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) जमा कर सकते हैं।”
घर बैठे मिलेगी सेवा
बयान में कहा गया है, ‘‘डाक विभाग घर-घर जाकर बुजुर्गों को सेवाएं प्रदान करेगा/(और) पेंशनभोगियों को आवश्यकतानुसार डीएलसी जमा करने के लिए सूचित करेगा।’’ बैनर, सोशल मीडिया, एसएमएस और लघु वीडियो के माध्यम से इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाकर डीएलसी 3.0 अभियान का व्यापक प्रचार किया जाएगा।
तकनीकी सहायता कौन प्रदान करेगा?
केंद्र सरकार के बयान में कहा गया है कि यूआईडीएआई और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय शिविरों के दौरान तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। बयान में कहा गया है, “यह परिकल्पना की गई है कि यह सहयोग पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों को व्यापक और गहन बनाएगा तथा उनके जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।”
पिछले साल यह अभियान 100 शहरों में चलाया गया था
वर्ष 2023 में देश के 100 शहरों में डीएलसी अभियान 2.0 चलाया गया था। इसमें 1.45 करोड़ पेंशनर्स ने अपनी डीएलसी जमा कराई थी। इस वर्ष यह अभियान देश के सभी जिला मुख्यालयों और बड़े शहरों तक फैला दिया गया है। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार अभियान के माध्यम से पिछले वर्ष की तुलना में अधिक डीएलसी जमा कराई जाएंगी।
