बिज़नेस: अमेरिका और चीन के बीच ऊंचे टैरिफ विवाद का असर भारत के निर्यात पर भी पड़ता

अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ लगाने का फैसला किया है. यह प्रक्रिया चालू वर्ष से वर्ष 2026 तक चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।

फिर चीन के लिए इस समयसीमा से पहले अमेरिका तक अपने उत्पाद पहुंचाना मुश्किल हो गया है. जिसका असर भारत पर पड़ा है. यानी इस सारी हलचल से भारत को कंटेनरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है. जो एक ऐसी स्थिति है जो भारतीय निर्यात को प्रभावित करेगी। क्योंकि, अब ज्यादातर खाली कंटेनर चीन की ओर मोड़ दिए जाते हैं। चीन जल्द से जल्द अपने उत्पाद अमेरिका को निर्यात करना चाहता है. ताकि ऊंची दरों से बचा जा सके जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और अमेरिकी बाजार में चीनी सामान की मांग बनी रहेगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन के प्रशासन ने कई चीनी उत्पादों पर उच्च टैरिफ लागू करने का निर्णय लिया। इन उत्पादों में स्टील से लेकर सौर सेल, बैटरी और घटक, इलेक्ट्रिक वाहन और चिकित्सा उत्पाद शामिल हैं। अगस्त और सितंबर के लिए भारत के निर्यात आंकड़े गिर सकते हैं क्योंकि कंटेनर अब चीन की ओर मोड़ दिए गए हैं। चूंकि, भारतीय निर्यातक अपने उत्पादों के निर्यात के लिए कंटेनरों का इंतजार कर रहे हैं। हौथी विद्रोहियों द्वारा जहाजों पर हमलों की कई घटनाओं के बाद कंटेनर दरों में तेज उछाल आया था, हालांकि बाद में कंटेनर दरों में गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब अमेरिका-चीन उच्च दर विवाद के बीच भारतीय निर्यातकों को एक अलग समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

चूँकि अमेरिका ने अगस्त से चीनी वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है, चीनी निर्यातक वर्तमान में इस तीव्र दर से बचने के लिए किसी भी कीमत पर अपने उत्पादों को अमेरिका में निर्यात कर रहे हैं। अमेरिका के अलावा यूरोपीय संघ और कनाडा ने भी चीनी सामानों पर ऊंचा टैरिफ लगाया है।

भारत के लिए एक और गंभीर समस्या यह है कि कई अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां लंबे मार्गों और लाल सागर संकट के कारण भारत में कई बंदरगाहों की उपेक्षा कर रही हैं, जिससे पारगमन में लंबा समय लगता है, जिससे कंटेनर की कमी हो जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों द्वारा भारतीय बंदरगाहों की उपेक्षा से स्थिति और भी गंभीर हो गई

अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन के प्रशासन ने कई चीनी उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाने का फैसला किया है, यह प्रक्रिया इस साल से चरणबद्ध तरीके से 2026 तक जारी रहेगी।

कई शिपिंग कंपनियां लंबे मार्गों और लाल सागर संकट के कारण पारगमन में अधिक समय लगने के कारण भारत के कई बंदरगाहों की उपेक्षा करती हैं।

इस पूरी घटना से कंटेनरों की आपूर्ति पहले ही बाधित हो गई है

हालाँकि, सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि सबसे ख़राब स्थिति ख़त्म हो गई है और आने वाले महीनों में इसमें सुधार होगा।