जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं और स्नैक्स पर कर में कटौती की, वित्त मंत्री ने कहा – ऑनलाइन गेमिंग से राजस्व 412% बढ़ा

जीएसटी काउंसिल: जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर की दवाओं और स्नैक्स पर जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की. वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि काउंसिल की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार से संबद्ध शिक्षण संस्थानों को भी जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी कम किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि स्नैक्स पर भी जीएसटी दर कम होने की संभावना है. वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि वाणिज्यिक संपत्ति के किराये को रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत लाया जाएगा।

कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करने का उद्देश्य कैंसर के इलाज की कुल लागत को और कम करना है। जीएसटी काउंसिल ने चुनिंदा नमकीन पर टैक्स 18% से घटाकर 12% करने का फैसला किया है। सीतारमण के मुताबिक, छह महीने में ऑनलाइन गेमिंग राजस्व 412% बढ़कर रु. 6,909 करोड़. वित्त मंत्री ने कहा कि जीओएम को दरों के युक्तिकरण पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। दो स्थिति रिपोर्ट पेश की गईं, एक रियल एस्टेट पर और दूसरी दरों के युक्तिकरण पर। वित्त मंत्री ने कहा कि काउंसिल की बैठक के दौरान ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो की स्थिति भी पेश की गई. उन्होंने कहा कि कैसीनो के राजस्व में 30% की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा पर मंत्रियों का समूह अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा.

स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी हटाने का फैसला अक्टूबर तक स्थगित
ऐसी अटकलें थीं कि जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी हटाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि, इस फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है. जीएसटी परिषद ने स्वास्थ्य बीमा पर दरों का आकलन करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्रियों का यह समूह अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा.

इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन पर टैक्स घटाकर पांच फीसदी करने का फैसला किया है. उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सोमवार को यह जानकारी दी. अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा, “केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी धार्मिक यात्राओं पर श्रद्धालुओं को ले जाने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं पर कर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।” पहले इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं था. अब यह स्पष्ट हो जायेगा.

अग्रवाल ने कहा कि परिषद ने बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे रुपये के डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का मुद्दा उठाया है। छोटे डिजिटल लेनदेन के लिए 2,000 रुपये का शुल्क कर अनुशंसा समिति को भेजा गया है। वर्तमान में, भुगतान एग्रीगेटर्स से रुपये का शुल्क लिया जाता है। 2,000 रुपये से कम के लेनदेन को जीएसटी के भुगतान से छूट दी गई है। परिषद जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कराधान पर फिटमेंट समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा कर सकती है।