सांसदों की सीमित स्वतंत्रता

उनके देश में आमतौर पर किसी सांसद या विधायक के किसी भी बयान पर उनकी पार्टी के नेता नाराज हो जाते हैं और उनकी सार्वजनिक रूप से खिंचाई कर देते हैं. वे उन्हें ‘पार्टी लाइन’ के मुताबिक ही बोलने की चेतावनी देते हैं, जबकि जो नेता अपनी पार्टी के सांसदों के स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति को गलत बताते हैं, वे खुद दूसरी पार्टियों को नीचा दिखाने के लिए घटिया, झूठी और भड़काऊ बयानबाजी करते हैं. यह अनैतिक तो है ही, देशहित की दृष्टि से आत्मघाती भी है।

यदि सर्वोच्च थिंक टैंक यानी संसद के सदस्य ही अपनी बात नहीं रख पाते तो इसका असर अन्य सभी वैचारिक, शैक्षणिक संस्थानों और गतिविधियों पर पड़ता है। आख़िर जो अधिकार एक सांसद को नहीं मिलते वो किसी और को क्यों मिलने चाहिए? राजनीतिक दलों के सुप्रीमो अपने सांसदों का दिमाग बंद करने के लिए जो तर्क देते हैं, वही तर्क लेखकों-पत्रकारों, शिक्षकों आदि को रोकने के लिए भी उपयुक्त होते हैं। तो जिस समस्या पर संसद विचार ही नहीं करती, उस पर किसी शोध और मूल्यांकन की क्या जरूरत है. सत्तारूढ़ दल अनुदान और नियुक्तियों के माध्यम से शिक्षण संस्थानों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए कश्मीरी हिंदुओं की हत्या, पलायन, सांप्रदायिक संघर्ष का प्रचार, संगठित धर्म परिवर्तन, जिहादी आतंकवाद, विभिन्न प्रकार के आरक्षण आदि कई विषयों पर कोई अध्ययन-अध्यापन नहीं होता है। एक तरह से संबंधित समस्याओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस आचरण का परिणाम अच्छा नहीं होगा.

संविधान का कोई भी अनुच्छेद या संसद का कोई भी नियम संसद सदस्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित नहीं करता है। संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। राजनीतिक दलों के सुप्रीमो अपने सांसदों को बुनियादी मानव अधिकार से वंचित कर उस पर हमला करते हैं। अगर सांसद की कोई बात गलत है तो अपनी गलती का सबूत दिखाना ज्यादा सही जवाब है. इससे सभी को लाभ होगा. जबकि सेंसरशिप अंततः सभी को नुकसान पहुंचाती है। सांसदों को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित करना दुनिया की नजरों में देश को नीचा दिखाता है, क्योंकि यह अपने ही संविधान और संसद का अपमान है। यह किसी असंवैधानिक संगठन या राजनीतिक दल द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन है। इससे संसद का कर्तव्य प्रभावित होता है. आख़िर सांसद जो सोच-समझ रहे हैं उस पर बात नहीं कर सकते तो फिर उनकी ज़रूरत ही क्या है? फिर संसद का क्या लाभ? यह हानिकारक प्रथा अवश्य समाप्त होनी चाहिए। किसी भी प्रतिष्ठित लोकतंत्र में ऐसा नहीं है. ब्रिटेन या अमेरिका में यह नियमित रूप से देखा जाता है कि संसद का प्रत्येक सदस्य किसी गंभीर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करता है। उसमें उनकी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है. क्योंकि राजनीतिक दल सांसदों की राय की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। सांसद मुख्य रूप से देश और जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। संसद में उनकी सोच या राष्ट्रीय नीति निर्माण में ‘पार्टी लाइन’ जैसी कोई बाधा नहीं है। इसके साथ ही पार्टी नेता भी सतर्क और सक्रिय रहते हैं. अमेरिका में एक ही पार्टी में रहते हुए सीनेटर न सिर्फ हर विषय पर खुलकर अपनी राय रखते हैं, बल्कि एक-दूसरे को चुनौती देते हुए अपने लिए जनमत संग्रह जीतने के लिए खुलकर लड़ते भी हैं। सांसदों की ऐसी आजादी से ब्रिटेन और अमेरिका का लोकतंत्र मजबूत हुआ है. विभिन्न मतों की खुली प्रस्तुति से ही किसी मुद्दे के सभी पहलू सामने आते हैं। तभी कोई अच्छा समाधान निकलना संभव है.

ज्ञात हो कि साम्यवादी देशों में सभी सांसदों द्वारा पार्टी के निर्देश पर कुछ बातें कहने की प्रथा से उनके वैचारिक, नैतिक और राजनीतिक मूल्यों को क्षति पहुंची है। किसी भी कठिनाई पर खुली चर्चा की जगह एक सांसद के तोतले दिखावे ने ले ली। परिणामस्वरूप, जानकार सांसदों को झूठे दावों और नीतियों को चुपचाप स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सारी जनता सदैव अँधेरे में रहती थी। 1989-91 के दौर में सोवियत रूस और पूर्वी यूरोप के सभी साम्यवादी देशों में दुनिया ने ऐसे ही अद्भुत दृश्य देखे. इससे पहले इन देशों की संसद में कभी किसी विषय पर वास्तविक चर्चा नहीं हुई थी. सब कुछ पार्टियों के शीर्ष नेताओं द्वारा रचा गया झूठा आकलन था, जो उन देशों के नीति-निर्धारण और जनता पर थोपा गया था। इससे इन देशों को अपूरणीय क्षति हुई। इसका दुष्परिणाम वे अब भी भुगत रहे हैं। इसकी तुलना में यूरोप और अमेरिका में संसद में खुली चर्चा की जगह है. वे बिना किसी रोक-टोक के सभी प्रकार के विचारों, सुझावों और आपत्तियों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करके अनुसंधान, मूल्यांकन, स्वास्थ्य नीति और एक गतिशील प्रणाली को बनाए रखने में सक्षम हैं। इस प्रकार मौलिक चिंतन, लेखन और दार्शनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी वे सभी से आगे हैं। तमाम गड़बड़ियों के बावजूद यूरोपीय लोकतंत्र में रचनात्मकता और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा साधन स्वतंत्रता है, जो किसी को बोलने या निंदा करने से नहीं रोकती। उस देश का क्या होगा जहां सर्वोच्च संविधान सभा यानी संसद के सदस्यों को ही अपने विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं है? यह एक डरावनी स्थिति है. हमारे संवैधानिक संरक्षकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए.

स्वतंत्र भारत के संविधान में यूरोपीय-अमेरिकी लोकतंत्र की भावना और व्यवस्था को रखा गया, लेकिन धीरे-धीरे साम्यवादी देशों का व्यवहार बढ़ता गया। इसके भी ऐसे ही नकारात्मक परिणाम हुए. हमारी संसद के इतिहास में अल्पसंख्यकों के बढ़ते एकाधिकार, कश्मीर से हिंदुओं का सफाया, कई अन्य क्षेत्रों में भी यही प्रवृत्ति, शिक्षा क्षेत्र का बढ़ता राजनीतिकरण, लगातार पलायन करती योग्यता जैसे गंभीर मुद्दों पर बेशर्मी भरी चुप्पी देखी गई है। इत्यादि, क्योंकि संसद के राजनीतिक दलों का सदस्यों पर असंवैधानिक, अनैतिक नियंत्रण होता है। इस दयनीय स्थिति को केवल इसलिए छुपाया जा रहा है क्योंकि सभी दलों के नेता समान रूप से इस स्वार्थ में डूबे हुए हैं। इसलिए, हमारे किसी भी सांसद ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर संसद में चर्चा का प्रस्ताव नहीं रखा।

चूँकि वैचारिक सेंसरशिप सभी प्रकार के अत्याचार, सामाजिक बुराइयों और बुराइयों को जन्म देती है, इसलिए सांसदों को चर्चा के क्षेत्र में पार्टी की कैद से मुक्त किया जाना चाहिए। ऐसा न करना आगे चलकर बहुत नुकसानदायक हो सकता है. इसे साम्यवादी देशों के अनुभव से समझना चाहिए।