Waqf Bill: वक्फ संशोधन बिल पर JPC की चौथी बैठक, जानें क्या हुआ?

sweta kumari 2024-09-07 देश

सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया है, जिसकी चौथी बैठक शुक्रवार को हुई. इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई. असदुद्दीन औवेसी और बीजेपी सदस्यों के बीच तीखी बहस भी हुई.

वक्फ बोर्ड पर संयुक्त संसदीय समूह की चौथी बैठक शुक्रवार को हुई, जो करीब 9 घंटे तक चली. वाफ मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ. इस बैठक के दौरान असदुद्दीन औवेसी और बीजेपी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. समिति के समक्ष संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणेश चावला और एएसआई डीजी युद्धवीर सिंह रावत ने विधेयक का समर्थन करते हुए इसे जरूरी कदम बताया.

वक्फ बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा

चर्चा थी कि जेपीसी की अगली बैठक 17 से 20 सितंबर तक बुलाई जायेगी, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका, अगली बैठक की तिथि की अधिसूचना समिति को जारी की जायेगी.
शुक्रवार शाम तक समिति को सुझावों के साथ 13 लाख 50 हजार से ज्यादा ईमेल मिल चुके थे.
संस्कृति मंत्रालय की ओर से पुरातत्व विभाग ने 5 राज्यों में 53 संपत्तियों पर वक्फ के साथ विवादों का ब्योरा पेश किया.
एएसआई ने जिन 5 राज्यों के 53 विवादित स्थलों का ब्यौरा कमेटी के सामने दिया उनमें महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं।
एएसआई ने समिति के समक्ष देश के अन्य राज्यों में विवादित संपत्तियों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए कुछ समय मांगा है।
ये 53 विवादित स्थल हैं, जो संस्कृति मंत्रालय की ओर से पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित हैं, जबकि इन पर मालिकाना हक का दावा वक्फ द्वारा किया जाता है, जिस पर कई जगह विवाद है।
विवादित संपत्तियों की सूची में यूपी के जौनपुर में अटला मस्जिद, महाराष्ट्र में अहमदनगर में कोटला और यूपी में बहराईच में मक्का मस्जिद, सल्लर टॉम्ब्स शामिल हैं।
एएसआई ने समिति के समक्ष चिंता व्यक्त की है कि राष्ट्रीय महत्व के किसी भी संरक्षित स्मारक को वक्फ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत एएसआई के मानदंडों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जहां आए दिन ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, जहां कोई मदरसा चलाने लगता है, कोई नमाज पढ़ने लगता है तो कई जगहों पर फोटोग्राफी और पेंटिंग करने की कोशिश की जाती है.
एएसआई ने समिति के सामने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक घटना का हवाला दिया, जिसमें उसने बताया कि कैसे जबलपुर उच्च न्यायालय ने बुरहानपुर स्मारकों पर वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया था।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुरहानपुर जिले में शाह शुजा और नादिर शाह की कब्रों सहित कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों पर अधिकार का दावा करने वाले मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के आदेश को खारिज कर दिया है।
दरअसल, 19 जुलाई 2013 के एक आदेश में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने शाह शुजा का मकबरा, नादिर शाह का मकबरा, बीबी साहब की मस्जिद और बुरहानपुर किले में स्थित एक महल को अपनी संपत्ति घोषित किया था.
शुक्रवार को जकात फाउंडेशन के कुल 7 लोग वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति के सामने अपना पक्ष रखने पहुंचे. जिसमें पूर्व आईएएस नजीब जंग और सैयद जफर महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, इरफान बेग और उदित राज कमेटी के सामने पेश हुए.
सूत्रों के मुताबिक, जकात फाउंडेशन की ओर से एक बैठक में दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग ने कहा कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की गतिविधियों के कारण देश में मुसलमानों का विश्वास कमजोर हुआ है. नजीब जंग ने ये भी कहा कि अगर किसी तरह ये वक्फ बिल कहीं से आ गया तो मुसलमानों का सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा.
हालांकि, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि यह संशोधन विधेयक अल्पसंख्यकों के आत्मविश्वास को कम करने के लिए नहीं बल्कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है. पाल ने यह भी कहा कि बिल पास होने से मुस्लिम समुदाय की महिलाओं, बोहराओं और पिछड़े मुसलमानों को ताकत मिलेगी.
जकात फाउंडेशन के विचार रखने के बाद समिति ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड के कुल 9 लोगों को बैठक में बुलाया और उनसे अपने विचार रखने को कहा. तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ ने जोरदार ढंग से रखी अपनी बात.
शुक्रवार को वफ़ की बैठक में जमकर हंगामा हुआ. इस दौरान ओवैसी और बीजेपी सदस्यों के बीच तीखी बहस भी हुई. बैठक के दौरान बीजेपी सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कि कुरान में वक्फ का कोई जिक्र नहीं है और एक बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि वक्फ एक गैर-इस्लामिक संस्था है.
इन विपक्षी दलों के सांसदों ने वक्फ ट्रिब्यूनल में एक कलेक्टर और एक गैर-मुस्लिम सदस्य को शामिल करने का कड़ा विरोध किया। विपक्ष की ओर से असदुद्दीन ओवैसी, संजय सिंह, इमरान मसूद और कल्याण बनर्जी जैसे नेता मौजूद थे जिन्होंने वक्फ बिल का विरोध किया. इस दौरान सरकार के पक्ष में दलील देने वालों में बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया भी शामिल रहे.

समिति में 31 सदस्य शामिल हैं

सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक के लिए 9 अगस्त को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया था. अब तक जेपीसी की 3 बैठकें हो चुकी हैं और शुक्रवार को इसकी चौथी बैठक हुई. जेपीसी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्यों को शामिल किया गया है.