सरकारी खर्च में कमी के कारण जीडीपी ग्रोथ में कमी देखी गई

नई दिल्ली: हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन के मद्देनजर सरकारी खर्च में कटौती के कारण अप्रैल-जून तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि धीमी होकर 15 महीने के निचले स्तर 6.7 प्रतिशत पर आ गई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा।

आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के लिए 7.1 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाया था। रिजर्व बैंक ने पहली तिमाही के लिए 7.1 फीसदी की विकास दर का अनुमान लगाया था. हालाँकि, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले अग्रिम अनुमान डेटा में विकास दर 6.7 प्रतिशत आंकी गई है।

जीडीपी वृद्धि के लिए जिम्मेदार घटकों और मुख्य कारकों जैसे उपभोग, निवेश, विनिर्माण, सेवाओं और निर्माण में सात प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि केवल दो पहलुओं ने विकास दर को थोड़ा कम किया है और वह है – सरकारी (केंद्र और राज्य दोनों) खर्च और कृषि। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही के दौरान सरकारी खर्च कम रहा और यह संभवत: चुनाव (अप्रैल से जून) और आचार संहिता के कार्यान्वयन के कारण था।

अगली तिमाही में सरकारी खर्च बढ़ने और विकास को आवश्यक समर्थन मिलने की उम्मीद है। इसी तरह, कृषि क्षेत्र में अप्रैल से जून तिमाही में सबसे कम लगभग दो प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। मॉनसून बहुत अच्छा रहा है और इसलिए कृषि क्षेत्र को लेकर हर कोई आशावादी और सकारात्मक है।

 ‘इन परिस्थितियों में, रिज़र्व बैंक को भरोसा है कि अगली तिमाही में उसकी अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत संभव होगी।’