मॉलीवुड स्कैंडल: केरल फिल्म उद्योग को नियंत्रित करने वाले मुट्ठी भर लोग कौन हैं?

मॉलीवुड विवाद: जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर सिर्फ 10 से 15 लोगों का नियंत्रण है और ये उनकी मर्जी से चलती है। ये शक्तिशाली लोग हैं जो अभिनेताओं और अभिनेत्रियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। लेकिन जब कोई महिला उनके पास उत्पीड़न की शिकायत लेकर आती है तो वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं।

जस्टिस हेमा कमेटी की यह रिपोर्ट 19 अगस्त को जारी की गई थी, जिसके कई स्पष्टीकरण धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कम से कम 70 बार ऐसी ‘शक्तियों’ और ‘शक्ति समूहों’ का उल्लेख किया।

रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे महिलाएं और पुरुष ‘उद्योग को नियंत्रित करने वाली शक्तिशाली लॉबी के क्रोध’ का शिकार हो रहे हैं। इस शक्तिशाली लॉबी को ‘माफिया’ कहते हुए एक प्रमुख अभिनेता ने कहा है कि वे कैसे अपनी मनमर्जी करते हैं, कैसे वे बिना कोई कारण बताए प्रतिबंध के आदेश जारी करते हैं या उन्हें उद्योग से हमेशा के लिए बाहर निकाल देते हैं।

जस्टिस हेमा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, ‘जांच के दौरान हमें एहसास हुआ कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री कुछ पुरुष निर्माताओं, निर्देशकों और अभिनेताओं के नियंत्रण में है। वह पूरे मलयालम फिल्म उद्योग को नियंत्रित करता है और सिनेमा में काम करने वाले अन्य लोगों पर उसका प्रभाव है।’

इसके मुताबिक ये लॉबी इतनी ताकतवर है कि इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले को कभी भी इंडस्ट्री से बाहर किया जा सकता है. समिति के एक अन्य सदस्य के बी वल्सलाकुमारी लिखते हैं, ‘यह सांस्कृतिक आधिपत्य का एक रूप है, जिसमें उच्च पदों पर बैठे लोग एक ऐसी संस्कृति बनाते हैं जिसमें वे लाभकारी प्रभुत्व बनाए रखते हैं।’ एक अन्य सदस्य और अभिनेत्री टी शारदा लिखती हैं कि ‘फिल्म जगत में लैंगिक भेदभाव होता है।’

समिति के अनुसार, लोगों को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किए जाने वाले निरोधक आदेश को ‘अवैध और असंवैधानिक’ घोषित किया जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ‘अगर किसी शक्तिशाली समूह के सदस्य व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण भी सिनेमा में किसी के काम से खुश नहीं हैं, तो समूह के सभी सदस्य एक साथ आ जाते हैं और उस व्यक्ति को सिनेमा में काम करने से रोक दिया जाता है।’

किसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया जाता है, लेकिन अगर समूह का कोई सदस्य कहता है कि यह अभिनेता ‘परेशानी’ पैदा कर रहा है, तो यह धीरे-धीरे सभी तक पहुंच जाता है और एक औपचारिक आदेश बन जाता है। रिपोर्ट में कहा गया, ‘प्रतिबंध को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होगा, लेकिन जिस व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है उसे इसकी जानकारी हो जाती है।’

अगर मामला किसी एक्ट्रेस से जुड़ा है तो उसे बैन करने की वजह आमतौर पर ‘ए’ मी टू’ ही होती है। यह एक वैश्विक अभियान है जिसमें महिलाओं ने पुरुषों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई है।

केरल फिल्मों की ये लॉबी इतनी ताकतवर है कि ये फिल्म हाउसों को भी अपने इशारों पर नाचने पर मजबूर कर देती है. रिपोर्ट के मुताबिक, ‘(केरल) फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है और उनके लिए फिल्म की रिलीज को रोकना बहुत आसान है। इसलिए, ये लोग किसी भी निर्माता को चेतावनी देते हैं कि वे उस विशेष अभिनेता या अभिनेत्री को काम देने के बजाय किसी और को मौका दें और कोई जोखिम न लें।

ये लॉबी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए अधिनियम के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को भी नियंत्रित करती हैं। हालाँकि, एसोसिएशन ऑफ़ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स (AMMA) ने मलयालम सिनेमा में किसी भी शक्तिशाली लॉबी की मौजूदगी से दृढ़ता से इनकार किया है।

हालांकि, अभी तक इस बात का कोई सुराग नहीं मिल पाया है कि केरल फिल्मों के इस ‘माफिया’ गिरोह में शामिल ‘शक्तिशाली’ लोग कौन हैं। क्योंकि, हाई कोर्ट ने रिपोर्ट के केवल संशोधित हिस्से को जारी करने की अनुमति दी है, जिसमें आरोपियों या शिकायतकर्ताओं के नाम नहीं हैं।