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कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार जल्द ही 14 से 18 वर्ष की लड़कियों को गैर-पारंपरिक नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करने की योजना शुरू करेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक ने कहा कि शुरुआती चरण में यह योजना अगले दो से तीन सप्ताह में 27 जिलों में शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा, “यह योजना शुरुआती चरण में 27 जिलों में शुरू की जा रही है और अंततः इसे देश भर के 218 जिलों तक विस्तारित किया जाएगा।”
एक गैर-पारंपरिक व्यवसाय को आम तौर पर एक विशिष्ट भूमिका के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरुष या महिला की भागीदारी 25 प्रतिशत से कम होती है। ‘किशोरी लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष परियोजना की शुरुआत’ के तहत 14 से 18 वर्ष की लड़कियों को उनकी शिक्षा जारी रखते हुए उनके स्कूलों और घरों के पास ही प्रशिक्षित किया जाएगा।
इसकी शुरुआत 27 जिलों से होगी
सचिव ने कहा कि यह योजना प्रारंभिक स्तर पर दो से तीन सप्ताह में शुरू की जाएगी, जिसके तहत डिजिटल कौशल, डिजिटल मार्केटिंग और व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ गैर-पारंपरिक नौकरियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से अंततः कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी.
मलिक ने कहा, “हमने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है।” इसके तहत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों और सरकारी संगठनों के प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से देश भर के 27 जिलों और बाद में 218 जिलों में 14-18 वर्ष की आयु की किशोरियों को गैर-पारंपरिक भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
उन्होंने दोनों मंत्रालयों के अधिकारियों को इस योजना के बारे में जागरूक करने के लिए आयोजित कार्यशाला के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही. सचिव ने कहा कि कार्यक्रम अंततः श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इसे जल्द ही सरकार के उच्चतम स्तर पर लॉन्च किया जाएगा.
