झूठ राज्य सरकार की सबसे बड़ी ताकत : सुदेश महतो

पश्चिमी सिंहभूम, 28 अगस्त (हि.स.)। पूर्व उपमुख्यमंत्री सह आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि झूठ राज्य सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। जनता को अपने झूठे वादों से भ्रमित कर यह सरकार सत्ता पर स्थापित तो हो गई लेकिन लोगों के कल्याण और कल्याणकारी योजनाओं में इनकी गंभीरता नहीं दिखती है। ग्राम सभा के सहारे इन्होंने गांवों में झूठ फैलाने का प्रयास किया। झूठ के घोड़े पर सवार होकर यहां से लोग दिल्ली पहुंच गए हैं।

महतो बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) के गोईलकेरा हाट बाजार में आयोजित मनोहरपुर विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मलेन सह शपथ ग्रहण समारोह में बोल रहे थे। इसके बाद वो चारमोड़, गोपीनाथपुर में आयोजित चक्रधरपुर विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मलेन सह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मौके पर उपस्थित सभी चूल्हा प्रमुखों ने शपथ ग्रहण किया।

महतो ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते गरीबों को उनके हक का राशन भी नहीं मिल पा रहा है। खाली पेट से निर्णय प्रभावित होते हैं जिसका लाभ षड्यंत्रकारी लोग उठा रहे हैं। राज्य के भीतर अब राजनीतिक चेतना को जगाने का वक़्त है। उन्होंने कहा कि पांच साल में मुख्यमंत्री ने नीति बनाने और नियोजन देने पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान सिर्फ अपनी कुर्सी पर रहा। सरकार ने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। लोगों को भटका कर उनका मत तो हासिल कर लिए लेकिन जब उनके लिए काम करने की बारी आई तो इन्होंने अपने आंखे मूंद ली। अच्छा लीडर लोगों को भटकाता नहीं है, उनका मार्गदर्शन करता है। यह सिर्फ सुनने का नहीं, अपने अधिकारों के लिए बोलने का समय है। वोटर खरीदा नहीं, अपने काम से कमाया जाता है।

सरकार को पांच साल तक महिलाओं की याद नहीं आई। महिलाओं को सम्मान देने वाली सरकार पहले यह बताए कि हर अनुमंडल मुख्यालय में महिला कॉलेज, तीन लाख की आबादी पर महिला थाना, चूल्हा खर्च के लिए दो हजार रुपए, राज्यभर में महिला बैंक की स्थापना समेत ऐसे कई वादों का क्या हुआ जो इन्होंने राज्य की महिलाओं से चुनाव के वक़्त किया था।

मौके पर पार्टी के प्रधान महासचिव राम चन्द्र सहिस ने कहा कि वर्तमान सरकार ने समाज के हर वर्ग को दुःखी किया है। सरकार का काम जनता की आवश्यकताओं को समझते हुए उसके अनुरूप कार्य करना होता है लेकिन इस सरकार ने पिछले पांच सालों में ऐसा कुछ नहीं किया। अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार के कार्यकाल में प्राकृतिक संपदाओं का खुलेआम दोहन हो रहा है।