कनाडा: पीएम ट्रूडो की पोस्ट का विरोध, भारतीय छात्रों को निर्वासन की धमकी, जानें क्या है मामला?

कनाडा के कई शहरों में भारतीय छात्र ट्रूडो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन फैसलों से एक तरफ छात्रों को अपनी नौकरी जाने का डर है तो दूसरी तरफ उन्हें भारत भेजे जाने का भी डर है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रूडो सरकार के इस फैसले से 70 हजार ग्रेजुएट छात्रों पर निर्वासन का खतरा मंडरा रहा है।

कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के पोस्ट के बाद भारतीय छात्र कनाडा की सड़कों पर उतर आए हैं. ट्रूडो ने एक्स पर लिखा कि सरकार कम वेतन वाले अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम करने जा रही है। ट्रूडो का कहना है कि श्रम बाजार में काफी बदलाव आया है और अब कनाडाई व्यवसायों के लिए स्थानीय श्रमिकों और युवाओं में निवेश करने का समय आ गया है।

 

 

उधर, कनाडा ने भी अपनी आप्रवासन नीति में बदलाव की घोषणा की है। नई नीति में स्थायी निवासी नामांकन में 25 प्रतिशत की कमी और अध्ययन परमिट पर प्रतिबंध शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कनाडा में तेजी से बढ़ती आबादी के कारण यह फैसला लिया गया है। कनाडा सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष की जनसंख्या वृद्धि का लगभग 97% अप्रवासियों के कारण था।

कनाडा सरकार के फैसले के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर आए

कनाडा सरकार के इन फैसलों के खिलाफ हजारों भारतीय छात्र कनाडा की सड़कों पर उतर आए हैं. कनाडा के कई शहरों में भारतीय छात्र ट्रूडो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन फैसलों से एक तरफ छात्रों को अपनी नौकरी जाने का डर है तो दूसरी तरफ उन्हें भारत भेजे जाने का भी डर है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रूडो सरकार के इस फैसले से 70 हजार ग्रेजुएट छात्रों पर निर्वासन का खतरा मंडरा रहा है।

 

 

कनाडा में एक छात्र संगठन, यूथ सपोर्ट नेटवर्क के प्रतिनिधियों ने छात्रों को चेतावनी दी है कि इस साल उनके वर्क परमिट समाप्त होने के बाद उन्हें भारत भेजा जा सकता है।

बेरोजगारी और बढ़ती आबादी बड़ी चुनौती है

श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए, कनाडाई सरकार ने अस्थायी विदेशी श्रमिकों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत बड़ी संख्या में विदेशियों को वर्क परमिट जारी किए गए। आंकड़ों के मुताबिक, 2019 से वर्क परमिट में करीब 88 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि साल 2023 में 1 लाख 83 हजार से ज्यादा परमिट जारी किए गए.

कनाडा के रोजगार और सामाजिक विकास संघ (ईएसडीसी) ने सरकार की नीति का कड़ा विरोध किया। आरोप है कि इसने स्थानीय लोगों की उपेक्षा की और उनकी जगह दूसरे देशों के लोगों को नौकरी पर रखा।

बढ़ती आप्रवासी आबादी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की कमी ट्रूडो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। कनाडा में अगले साल चुनाव हैं, इसलिए स्थायी निवासियों के लिए रोजगार और आवास की कमी एक बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है। यही कारण है कि ट्रूडो सरकार अस्थायी निवासियों और विदेशी श्रमिकों की संख्या कम करना चाहती है।