यूपीएस और एनपीएस में से कौन सी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए उपयुक्त होगी? जानिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक

यूपीएस बनाम एनपीएस: केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लाते हुए यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) की घोषणा की है। जिसे अगले साल अप्रैल से लागू किया जाएगा. हालांकि, इस खुशखबरी के साथ ही सरकारी कर्मचारी अब असमंजस में हैं कि उन्हें वर्तमान में जारी एनपीएस सिस्टम को चुनना चाहिए या यूपीएस को। यहां हम आपको विशेषज्ञों की मदद से यूपीएस और एनपीएस के बीच अंतर और फायदे बताने जा रहे हैं।

एनपीएस और यूपीएस में से किसे चुनें?

विशेषज्ञों के मुताबिक, एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की प्रक्रिया कर्मचारी के लक्ष्यों पर निर्भर करेगी। कुछ कर्मचारी शेयर बाजार जैसे रिटर्न पर अधिक भरोसा करते हैं, जबकि अन्य गारंटीशुदा पेंशन पसंद करते हैं। इसलिए कर्मचारी की जोखिम क्षमता के अनुसार एनपीएस और यूपीएस विकल्प का चयन करना चाहिए। वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेंद्र कुमार ने कहा, ‘अगर आप भारत की विकास कहानी में विश्वास करते हैं, तो अपनी सेवानिवृत्ति के शेष वर्षों के लिए एनपीएस में निवेश बनाए रखना फायदेमंद होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप शेयर बाजार में विश्वास करते हैं और आपकी सेवानिवृत्ति 10 से 20 साल दूर है, तो एनपीएस में निवेश बनाए रखने से बेहतर रिटर्न मिल सकता है।

क्या आप गारंटीशुदा निश्चित पेंशन पाना चाहते हैं?

विशेषज्ञ सुरेश सदगोपन ने कहा, यूपीएस का सबसे बड़ा आकर्षण गारंटीशुदा आय है। सरकार ने कहा है कि यूपीएस कर्मचारियों को पिछले 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन मिलेगी. कई सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बहुत बड़ी रकम हो सकती है. इसलिए एनपीएस ग्राहक यूपीएस पर स्विच करने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद यह निश्चित राशि उनकी जीवन शैली का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पेंशन प्रदान करेगी।

यूपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है?

यूपीएस में गारंटीशुदा पेंशन है, लेकिन यह ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) से अलग है। यूपीएस पूरी तरह से वित्त पोषित योजना है, जिसमें कर्मचारियों को मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करना होता है, जबकि 18.5 प्रतिशत का योगदान सरकार और नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। जो एनपीएस में सरकार के योगदान का 14 फीसदी से भी ज्यादा है.

पुरानी पेंशन योजना कैसे काम करती है?

ओपीएस में कर्मचारी इस फंड में योगदान नहीं करते हैं, हालांकि वे सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) में योगदान करते हैं। यह पैसा ब्याज सहित कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय वापस कर दिया जाता है। ओपीएस एक परिभाषित लाभ पेंशन योजना है, जो कर्मचारियों को प्राप्त अंतिम वेतन पर आधारित है। मर्सर कंसल्टिंग की इंडिया बिजनेस लीडर प्रीति चंद्रशेखर ने कहा, “यूपीएस जैसी मुद्रास्फीति से जुड़ी योजनाएं कर्मचारियों के लिए ब्याज दर और दीर्घायु जोखिम को कम करती हैं क्योंकि इसका बोझ सरकार द्वारा वहन किया जाता है।”

यूपीएस के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि कॉर्पस को बहुत सावधानी से प्रबंधित करना होगा क्योंकि यह परिभाषित लाभ और परिभाषित योगदान का मिश्रण है। यूपीएस में नियोक्ता (सरकार) और कर्मचारी दोनों को योगदान देना होता है। सरकार के 18.5 प्रतिशत योगदान में से 8.5 प्रतिशत एक अलग फंड में जाएगा, जिसे गारंटी रिजर्व फंड कहा जाएगा।

एक बार यूपीएस में स्विच करने के बाद एनपीएस में वापस स्विच करने का कोई विकल्प नहीं है

सरकार आने वाले दिनों में यूपीएस के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेगी, जिससे उन्हें यह तय करने में मदद मिलेगी कि कर्मचारियों को पुरानी से नई पेंशन योजना में स्विच करना चाहिए या नहीं। यूपीएस कर्मचारियों के लिए एक विकल्प है. मौजूदा और नए कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा। सरकार ने कहा है कि एक बार चयन होने के बाद कोई बदलाव नहीं होगा.