News India Live | News India | India News The Hindu,Hindustan Times
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री (मिजोरम सीएम) लाल डुहोमा ने कहा कि समावेशी शासन के अलावा, हमारी सरकार राज्य के विकास, अधिकतम जवाबदेही और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। सामान्य सेवाओं की बेहतर डिलीवरी के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध। पिछले साल दिसंबर 2023 में सत्ता में आने के बाद ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) सरकार ने कई बदलाव शुरू किए हैं।
मिजोरम सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी
पीटीआई के मुताबिक, मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है और ऋण योजना शुरू करके इस संबंध में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. इस योजना के माध्यम से, सरकार योग्य लोगों को आर्थिक विकास के लिए आगे बढ़ने में मदद करने के लिए गारंटर के रूप में कार्य करेगी। सीएम ने कहा कि मिजोरम सरकार गारंटी अधिनियम, 2011 में संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि पात्र लोगों को 50 लाख रुपये तक का ऋण मिल सके और सरकार गारंटी के साथ ब्याज भी देगी.
मुख्यमंत्री ने इस योजना का भी जिक्र किया
स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू करने की जानकारी दी और कई अन्य बड़ी घोषणाएं भी कीं. इसके तहत उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना शुरू करने की बात करेगी. उन्होंने कहा कि नई और व्यापक स्वास्थ्य सेवा योजना में आम जनता के साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी शामिल किया जाएगा.
राज्य में बाहरी निवेश लाने का प्रयास
राज्य के विकास के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए लालडुहोमा ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के भीतर और बाहर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए फरवरी में मिजोरम निवेश नीति 2024 शुरू की थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कृषि या बागवानी उत्पादों की खरीद, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और कौशल विकास में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है।