पीएनबी: मिनिमम बैलेंस के नाम पर खुली डकैती, इस बैंक ने कैसे जुटाए इतने करोड़, जानिए

हाल ही में बैंकों की एक रिपोर्ट आई है. जिससे पता चलता है कि पिछले पांच सालों में मिनिमम बैलेंस न रखने के कारण बैंकों ने अपने ग्राहकों से करोड़ों रुपये वसूले हैं. हालाँकि, देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने काफी नकारात्मक प्रचार के कारण कुछ साल पहले इस तरह के शुल्क लेना बंद कर दिया था । 

पीएनबी ने 1538 करोड़ रुपये की वसूली की

जहां तक ​​देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएनबी की बात है तो इसने पिछले पांच साल में मिनिमम बैलेंस न होने के नाम पर ग्राहकों से 1,538 करोड़ रुपये वसूले हैं। हालांकि, इंडियन बैंक ने 1,466 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1,251 करोड़ रुपये और केनरा बैंक ने 1,158 करोड़ रुपये अपने ग्राहकों से वसूले हैं। 

बैंक भी आपसे ये चार्ज वसूलते हैं

सरकारी बैंकों में जहां बचत खाते में मिनिमम बैलेंस न रखने पर आपको 100 रुपये से 300 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ता है। चालू खाते में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर ये शुल्क 400 से 600 रुपये तक हो सकते हैं।

न्यूनतम शेष राशि क्या है?

देश के अधिकांश बैंक अपने ग्राहकों से अपेक्षा करते हैं कि वे अपने बैंक खातों में एक निश्चित राशि रखें। इसे मिनिमम बैलेंस कहा जाता है. ऐसा न होने पर बैंक लोगों से जुर्माना वसूलता है. हालाँकि, आपको बैंक खाते में हमेशा न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पूरे महीने औसत शेष राशि बनाए रखनी होगी। इसे औसत मासिक न्यूनतम शेष कहा जाता है। कई बैंक अपने ग्राहकों के लिए इसे तिमाही आधार पर भी बनाए रखने की उम्मीद करते हैं।

इसके अलावा बैंक लोन और खाता खोलने के समय आपसे डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भी वसूलते हैं।

1. अगर आप बैंक से अपने स्टेटमेंट की कॉपी मांगते हैं तो भी आपको शुल्क देना होगा।
2. अगर आप किसी भुगतान में चूक करते हैं तो आपको बैंक को जुर्माना देना होगा।
3. यदि आप अपनी ओवरड्राफ्ट सीमा से अधिक निकासी करते हैं, तब भी आपको बैंक शुल्क का भुगतान करना होगा।
4. लोन के मामलों में आपको बैंक को बैलेंस शीट जमा न करने से लेकर कागजात रिन्यू न कराने तक के चार्ज का भुगतान करना पड़ता है।