माइक्रोसॉफ्ट: दुनिया की इस सबसे बड़ी आईटी कंपनी ने ईरान को लेकर किया भयानक दावा, पढ़ें

दुनिया की अग्रणी आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया है कि ईरान ऑनलाइन गतिविधियां तेज कर रहा है। जिसका उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करना प्रतीत होता है। कंपनी ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान को ई-मेल फिशिंग हमले के जरिए निशाना बनाया जा रहा है. निजी या ऑनलाइन खातों से जानकारी चुराने का प्रयास फ़िशिंग कहलाता है। इसमें धोखाधड़ी वाले ई-मेल, संदेश, विज्ञापन या इस साइट के समान दिखने वाली साइटों का उपयोग करना शामिल है। जिसे आप पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं. 

ईरान ने किया इनकार

इस बीच, संयुक्त राष्ट्र मिशन ने इस बात से इनकार किया है कि उसकी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने या साइबर हमला करने की कोई योजना है। दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनी द्वारा ईरान को लेकर किए गए विस्फोटक दावे में अमेरिका में अराजकता फैलाने के अलावा ईरान के इरादों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है. हालाँकि, अमेरिकी प्रणाली ने पहले ही संकेत दिया था कि ईरान विशेष रूप से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का विरोध करता है। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि कैसे रूस और चीन भविष्य में अपने विभाजनकारी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी राजनीतिक ध्रुवीकरण का फायदा उठा रहे हैं।

इस पर नजर रखी जा रही है

माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट में ईरान में हालिया गतिविधि के चार उदाहरणों की पहचान की गई है, कंपनी को उम्मीद है कि नवंबर में चुनाव नजदीक आने के साथ इसमें बढ़ोतरी होगी। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वे इस पर विचार कर रहे हैं। कैसे विदेशी दुश्मन AI तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस सप्ताह न्याय विभाग ने ईरान से संबंध रखने वाले एक पाकिस्तानी व्यक्ति, ट्रम्प सहित कई अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक आरोपों का खुलासा किया। हालांकि, हाल ही में उन पर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है.

ईरान खुद इसका शिकार बन गया

संयुक्त राष्ट्र मिशन को भेजे गए एक ई-मेल में कहा गया है कि ईरान खुद अपने बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक सेवा केंद्रों और उद्योगों को निशाना बनाने वाले कई आक्रामक साइबर अभियानों का शिकार रहा है। ईरान की साइबर क्षमताएं रक्षात्मक हैं। ईरान का साइबर हमला शुरू करने का कोई इरादा या योजना नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव एक आंतरिक मामला है, जिसमें ईरान हस्तक्षेप नहीं करेगा.