7वां वेतन आयोग: 18 महीने से लंबित DA पर बड़ा अपडेट, सदन में फिर उठा मामला

7th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारियों के लंबित डीए के मामले में सरकार पर हर तरफ से दबाव है। दरअसल, सदन में एक बार फिर यह मामला उठा है। सदन के दो सांसदों ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का 18 महीने का महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने पर सक्रियता से विचार कर रही है। वहीं, वरिष्ठ विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने लंबित डीए रोके रखने को लेकर सरकार की आलोचना की है।

सांसदों ने क्या कहा?

सांसदों ने सरकार से पूछा कि जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तो रोके गए बकाये को जारी न करने का कारण क्या है। उन्होंने 2024 तक इस संबंध में प्राप्त हुए ज्ञापनों और की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा।

सरकार का जवाब

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस मामले पर राज्यसभा में लिखित जवाब दिया। इस जवाब में उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 को महंगाई भत्ते (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तों को रोकने का फैसला कोविड के संदर्भ में लिया गया था, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके।” प्राप्त अभ्यावेदन के सवाल पर मंत्री ने कहा कि 2024 के दौरान राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी परिषद (एनसीजेसीएम) सहित सरकारी कर्मचारी संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के कारण 2020 में राजकोषीय प्रभाव था, इसलिए डीए/डीआर का बकाया संभव नहीं माना गया।