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आरबीआई ने 08 अगस्त को बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि टैक्स भुगतान के लिए यूपीआई सीमा बढ़ाई जाएगी. अभी भी यह सीमा 1 लाख रुपये है. इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाएगा. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 08 अगस्त यानी गुरुवार को सुबह 10 बजे मौद्रिक नीति पेश की. इसमें उन्होंने टैक्स भुगतान के लिए यूपीआई सीमा बढ़ाने की घोषणा की.
UPI के माध्यम से सस्ता भुगतान
आरबीआई के ऐलान से करदाताओं को काफी फायदा होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि भुगतान के लिए यूपीआई के इस्तेमाल का आकर्षण बढ़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक ने टैक्स भुगतान (UPI के माध्यम से कर भुगतान) के लिए यूपीआई सीमा बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूपीआई भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। इसलिए पेमेंट के लिए UPI का इस्तेमाल सस्ता है.
UPI पेमेंट को आकर्षक बनाने का प्रयास
यूपीआई रिवर्स डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए टैक्स का भुगतान करने पर अतिरिक्त शुल्क लगता है। केंद्रीय बैंक लगातार यूपीआई भुगतान को आकर्षक बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय बैंक ने कुछ खास तरह के भुगतान के लिए यूपीआई सीमा बढ़ा दी थी. इसमें अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को किया गया भुगतान भी शामिल था। इन संगठनों के भुगतान के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई.
विभिन्न लेनदेन के लिए UPI की सीमाएँ
यूपीआई के जरिए सामान्य भुगतान के लिए अभी भी प्रति लेनदेन 1 लाख रुपये की सीमा है। पूंजी बाजार, संग्रह, बीमा, विदेशी आवक प्रेषण जैसे कुछ प्रकार के लेनदेन के लिए, यूपीआई भुगतान सीमा 2 लाख रुपये है। आईपीओ आवेदन के लिए यूपीआई भुगतान सीमा 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन है।
