RBI ने लिया बड़ा फैसला, अब कर सकेंगे लाखों रुपये का लेनदेन

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर ने मौद्रिक नीति की घोषणा की। इसमें रेपो रेट का वही हुआ जिसकी उम्मीद थी यानी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ. हालाँकि, आज अपने संबोधन में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूपीआई को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है।  

UPI के माध्यम से कर भुगतान की सीमा रु. 4 लाख की बढ़ोतरी  

• आरबीआई गवर्नर ने यूपीआई के जरिए टैक्स भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है.
• ऐसे प्रत्येक लेनदेन पर अब यूपीआई के माध्यम से 5 लाख रुपये तक भेजे जा सकते हैं।
• वर्तमान में यूपीआई के माध्यम से प्रति लेनदेन कर भुगतान सीमा रु. 1 लाख है
• इसे बढ़ाकर रु. 5 लाख प्रति लेनदेन से बड़े भुगतान आसान हो जाएंगे और समय की बचत होगी।

UPI फैसले पर RBI गवर्नर ने क्या कहा?

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कुछ उच्च मूल्य वाले लेनदेन को छोड़कर, यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान रुपये तक सीमित रहेगा। जिसे 1 लाख रुपये तक बढ़ाने की मांग की गई थी और इस मांग को आरबीआई एमपीसी ने स्वीकार कर लिया है।

UPI के लिए एक और बड़ा फैसला

RBI ने UPI के जरिए डेलीगेट पेमेंट की सुविधा को लेकर बड़ा ऐलान किया है. इसके तहत प्राइमरी यूजर के लिए सेकेंडरी यूजर के साथ यूपीआई ट्रांजेक्शन करना आसान हो जाएगा। यूपीआई के जरिए एक निश्चित सीमा तक लेनदेन किया जा सकता है और सेकेंडरी यूजर को इसके लिए अलग बैंक खाते की जरूरत नहीं होगी।

UPI भारतीयों की आदत बन गई है

• हर दिन लाखों भारतीय UPI का लाभ उठा रहे हैं।
• यूपीआई के माध्यम से, लोग क्यूआर स्कैन करके या केवल फोन नंबर का उपयोग करके विभिन्न स्थानों पर आसानी से भुगतान करने में सक्षम हैं।
• सिर्फ स्कैनर या मोबाइल नंबर से ही नहीं बल्कि यूपीआई आईडी के जरिए भी पैसे बेहद आसानी से भेजे या प्राप्त किए जा सकते हैं।
• टैक्स भुगतान लेनदेन के लिए भुगतान सीमा बढ़ाने के आरबीआई के फैसले से आम आदमी को बड़ा फायदा हो सकता है।