वक्फ एक्ट: इस्लामिक संगठनों में क्यों हड़कंप, विरोध के पीछे क्या है वजह?

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि वक्फ बोर्ड 1995 एक्ट के तहत काम करता है और जब इसमें संशोधन करना जरूरी समझा गया तो साल 2013 में इसमें संशोधन किया गया, लेकिन फिलहाल इसका कोई प्रावधान नहीं है. कानून में किसी भी तरह के संशोधन की जरूरत नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड की 60 से 70 फीसदी संपत्ति का इस्तेमाल मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों के निर्माण में किया गया है.

वक्फ बोर्ड को लेकर हर तरफ चर्चा चल रही है. संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, जो 12 अगस्त तक चलेगा. उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार वक्फ कानून में संशोधन के लिए संसद में बिल ला सकती है. वक्फ एक्ट में 40 संशोधन किये जायेंगे. जैसे ही खबर आई कि सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करने की तैयारी कर रही है, देशभर में हंगामा मच गया. जहां एक ओर कुछ लोग इसके समर्थन में हैं और कहते हैं कि इस संशोधन से वक्फ बोर्ड की मनमानी कम होगी, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम संगठन इसके विरोध में हैं.

वक्फ बोर्ड क्या है?

वक्फ बोर्ड में क्या सुधार किये जायेंगे यह जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि वक्फ बोर्ड क्या है। इस्लाम में दान को बहुत महत्व दिया जाता है, इसीलिए अगर कोई मुसलमान अपनी संपत्ति, संपत्ति या कुछ भी दान करना चाहता है, तो उसके रखरखाव की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की होती है और वह संपत्ति वक्फ बोर्ड की होती है।

वक्फ बोर्ड इस संपत्ति का उपयोग इन जमीनों पर स्कूल बनाने, गरीबों की मदद करने, अस्पताल और कब्रिस्तान, दरगाह और मस्जिद बनाने के लिए करता है। वर्तमान में, वक्फ बोर्ड के पास लगभग 9.4 लाख एकड़ क्षेत्र में 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां हैं और वर्तमान में देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं।

सुधार के बाद क्या होगा?

वक्फ एक्ट 1995 के मुताबिक, जो भी संपत्ति या जमीन कोई मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दान करता है वह सीधे तौर पर उनकी हो जाती है, लेकिन कानून में संशोधन के बाद पहले जमीन का सत्यापन किया जाएगा और इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव भी शामिल है।

वक्फ बोर्ड पर जमीनों के दुरुपयोग के भी आरोप लगे हैं, जिसके चलते अब इस दुरुपयोग को रोकने के लिए जिलाधिकारी को भी शामिल किया जाएगा. संशोधन के बाद किसी भी जमीन पर दावा करने से पहले उसका सत्यापन करना अनिवार्य होगा. सरकार का दावा है कि इससे बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी और मनमानी पर रोक लगेगी.

मुस्लिम संगठन सुधार का विरोध करते हैं

मुस्लिम संगठन इसके विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं और इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने कहा कि वक्फ बोर्ड की शक्तियों को किसी भी तरह से सीमित करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बोर्ड के प्रवक्ता इलियास ने कहा, मुस्लिम वक्फ एक्ट में ऐसे किसी भी संशोधन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति और उसकी शक्तियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे. इलियास ने विपक्षी दल से ऐसे किसी भी कदम का पूरी तरह विरोध करने को भी कहा.

वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत नहीं!

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि जहां तक ​​वक्फ बोर्ड का सवाल है तो यह जरूरी है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए ही किया जाए, जो आज तक किया जा रहा है. . उन्होंने आगे कहा कि यह भी कानून है कि एक बार बोर्ड को जमीन दान में दे दी जाये तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता.

खालिद रशीद ने कहा कि वक्फ बोर्ड 1995 एक्ट के मुताबिक काम करता है और साल 2013 में जब संशोधन की जरूरत महसूस हुई तो इसमें संशोधन किया गया, लेकिन फिलहाल एक्ट में किसी संशोधन की जरूरत नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड की 60 से 70 फीसदी संपत्ति का इस्तेमाल मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों के निर्माण में किया गया है.