जर्जर सड़कों, आवारा मवेशियों और अवैध अतिक्रमण पर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए HC ने राज्य सरकार, AMC और पुलिस को फटकार लगाई

अहमदाबाद समाचार: अहमदाबाद की खराब सड़कों, आवारा मवेशियों, सड़कों और फुटपाथों पर अवैध पार्किंग के मुद्दों पर एक अवमानना ​​याचिका की सुनवाई में उच्च न्यायालय की पीठ ने कल राज्य सरकार, एएमसी और पुलिस प्राधिकरण को फटकार लगाई। हाई कोर्ट की बेंच ने सरकार, पुलिस व्यवस्था और अन्य को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नागरिक उन्हें असुविधा पहुंचाने के लिए टैक्स नहीं देते हैं. एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया कि यातायात एवं अवैध पार्किंग को लेकर एक सप्ताह के अंदर कड़ी कार्रवाई की जाये.

हाई कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई तो राज्य के मुख्य सचिव को गुरुवार को हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा. पीठ ने यहां तक ​​कहा कि आपके अधिकारी किसी को छूते नहीं हैं. मुख्यमंत्री ने खुद कल कैबिनेट बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये, लेकिन अधिकारी नहीं मानते, ऐसी व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती. जब राज्य के मुख्यमंत्री ही इस पर चिंता जता रहे हों और अधिकारी इस पर विश्वास नहीं कर रहे हों तो यह बेहद गंभीर मामला कहा जा सकता है.

हाई कोर्ट ने भी सरकार और पुलिस व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ कुछ सड़कों पर ट्रैफिक चलाकर गुलाबी तस्वीर पेश करने की कोशिश करने के बजाय कार्रवाई करें.