गैर मुमकिन खड्डों पर हाल के निर्णयों के बाद भाजपा ने इसकी प्रक्रिया को सरल बनाने की अपील की

जम्मू, 1 अगस्त (हि.स.)। पूर्व एमएलसी और वरिष्ठ भाजपा नेता विक्रम रंधावा ने एलजी प्रशासन से गैर मुमकिन खड्डों पर जनहितैषी निर्णय से लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया को और सरल बनाने का आग्रह किया है। जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रंधावा ने मोदी सरकार और एलजी प्रशासन की जनहितैषी निर्णयों की श्रृंखला के लिए प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ. प्रदीप महोत्रा ​​और लाइब्रेरी प्रभारी प्रो. कुलभूषण मोहत्रा भी मौजूद थे।

रंधावा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्होंने पहले भी गैर मुमकिन खड्डों का मुद्दा उठाया था जहां निजी भूमि को तर्कहीन तरीके से वर्गीकृत किया गया था। उन्होंने बताया कि नए निर्णय में किसी भी भूमि को गैर मुमकिन खड्ड के रूप में चिह्नित करने से पहले संभागीय आयुक्त (डिव कॉम) और जिला आयुक्त (डीसी) के तहत एक त्रि-स्तरीय टीम द्वारा गहन मूल्यांकन अनिवार्य किया गया है। अब वास्तविक खड्डों की उचित पहचान की जाएगी।

रंधावा ने कहा जम्मू, सांबा और कठुआ के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित थे। गैर मुमकिन खड्ड टैग से भूमि को हटाने का एलजी प्रशासन का निर्णय एक महत्वपूर्ण राहत है। भूमि की जांच की जाएगी और उचित रूप से टैग किया जाएगा। यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल जल-प्रवण क्षेत्रों को ही खड्ड के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

रंधावा ने एलजी प्रशासन से इस निर्णय को लागू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कई जरूरतमंद लोगों के पास इसका लाभ उठाने के लिए वित्तीय संसाधन और प्रशासनिक कनेक्शन नहीं हैं। उन्होंने एलजी प्रशासन द्वारा हाल ही में लिए गए अन्य जन-हितैषी निर्णयों पर भी प्रकाश डाला जिसमें पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए मालिकाना अधिकारों पर ऐतिहासिक निर्णय शामिल है और 254-सी पर आगे के निर्णयों की उम्मीद है जो लोगों को ऋण जैसी आवश्यक जरूरतों के लिए अपनी आवंटित भूमि का उपयोग करने की अनुमति देगा।

मोदी सरकार की जन कल्याण नीतियों की प्रशंसा करते हुए रंधावा ने जोर देकर कहा कि इन निर्णयों ने वाल्मीकि, गोरखा, डब्ल्यूपीआर, पीओजेके शरणार्थियों और महिलाओं सहित विभिन्न समुदायों को न्याय दिलाया है जो पिछले प्रशासनों के तहत पीड़ित थे। उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से कस्टोडियन संपत्तियों के मुद्दे का समाधान करने तथा वहां पीढ़ियों से रह रहे परिवारों को अधिकार प्रदान करने का भी अनुरोध किया।