8वां वेतन आयोग: फिलहाल सरकारी कर्मचारियों पर 7वां वेतन आयोग लागू है. कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं. सरकार ने बताया कि उसे 8वें वेतन आयोग के लिए दो प्रस्ताव मिले हैं. सरकार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए बजट से पहले दो पत्र मिले हैं. सरकार का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. सरकार ने संसद में इस बारे में जानकारी दी है. 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है.
8वें वेतन आयोग पर अद्यतन जानकारी
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आमतौर पर केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। जबकि ध्यान धीरे-धीरे 8वें वेतन आयोग की ओर बढ़ रहा है, 7वें वेतन आयोग का असर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर पड़ रहा है।
हर 6 महीने में मिलता है डीए
महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई के लिए किया जाता है और महंगाई दर के आधार पर हर छह महीने में डीए की दर को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
वेतन आयोग क्या है?
वेतन आयोग भारत में सरकार द्वारा नियुक्त एक निकाय है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्ते और अन्य लाभों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है। ये आयोग आमतौर पर मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और बदलती नौकरी की भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए हर 10 साल में गठित किए जाते हैं।
7वां वेतन आयोग – 8वां वेतन आयोग
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गईं। इससे वेतन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिसमें संशोधित वेतन मैट्रिक्स और बढ़े हुए भत्ते शामिल हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ रही हैं।