दिल्ली: एलआईसी और मेडिक्लेम प्रीमियम पर जीएसटी खत्म

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगाए गए 18 प्रतिशत जीएसटी को खत्म करने की मांग की है। नितिन गडकरी ने कहा है कि जीवन बीमा पर जीएसटी जीवन की अनिश्चितता पर टैक्स लगाने के समान है। इससे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो जायेगा.

सीतारमण को लिखे पत्र में नितिन गडकरी ने कहा है, ‘आपसे अनुरोध है कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी हटाने के प्रस्ताव पर प्राथमिकता से विचार करें, क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए बोझ बना हुआ है। साथ ही स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी इस क्षेत्र के विकास में बाधक साबित होगा जो सामाजिक रूप से जरूरी है।’ नितिन ने कहा, ‘जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितता पर टैक्स लगाने जैसा है। यूनियन का मानना ​​है कि एक व्यक्ति परिवार को कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए जीवन में अनिश्चितता के जोखिमों को कवर करता है। इस जोखिम को कवर करने के लिए खरीदे गए प्रीमियम पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए।’

वित्त मंत्री को गडकरी का पत्र ऐसे समय आया है जब नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है, जिसकी कई दलों ने आलोचना की है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने केवल अपने सहयोगी टीडीपी और जेडीयू शासित राज्यों के प्रति उदार रवैया दिखाया है. सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं का एक वर्ग वेतनभोगी वर्ग पर उच्च कर दर की ओर भी इशारा कर रहा है।