छात्र आत्महत्याओं में चिंताजनक वृद्धि, शीघ्र समाधान करें: एचसी

मुंबई: उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि विश्वविद्यालयों समेत संबंधित प्राधिकारियों को इस संबंध में तत्काल कदम उठाना चाहिए. हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए सभी कॉलेजों में काउंसलरों की नियुक्ति की मांग वाली एक जनहित याचिका के संदर्भ में की। 

उच्च न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान परिसर में छात्रों को शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए वातावरण प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। अदालत ने कहा कि आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना विश्वविद्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों का कर्तव्य है। 

अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका में एक पक्ष के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में शामिल होने के लिए कहा क्योंकि कई स्वायत्त कॉलेज भी अस्तित्व में आ गए हैं। 

इस अर्जी को लेकर हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, मुंबई यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग को अगले तीन हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. 

 याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र में आत्महत्याओं की संख्या हर साल बढ़ रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से स्पष्ट है कि 2019 में 1,487, 2020 में 1,648 और 2021 में 1,834 छात्रों ने आत्महत्या की। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय की एनईपी कार्यान्वयन रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रिपोर्ट में किसी शैक्षणिक संस्थान में परामर्श प्रणाली होने के बारे में कुछ खास नहीं कहा गया है. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह कॉलेजों को एप्लाइड साइकोलॉजी विभाग में आत्महत्या से बचने के लिए कार्यशाला आयोजित करने, छात्रों की मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक कॉलेज में दो शिक्षकों, एक पुरुष और एक महिला, की नियुक्ति करने का आदेश दे। इसमें ऐसी बहुत सी बातें शामिल हैं.