सोशल मीडिया पर आक्रोश के बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि विदेश जाने पर हर किसी को कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं

टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट: सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश और हंगामे के कारण केंद्र सरकार को बजट में एक प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस भ्रामक खबर के संबंध में कि भारत में रहने वाले लोगों को विदेश यात्रा से पहले कर का भुगतान करना और कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है, सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230 के तहत, प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसे प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। कर निकासी प्रमाण पत्र. बता दें कि 23 जुलाई को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था तो उन्होंने टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए ब्लैक मनी टैक्स, 2015 का संदर्भ शामिल करने का प्रस्ताव रखा था.

इसके बाद इसे लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आईं और लोगों ने इसे लेकर नाराजगी भी जाहिर की. जिसके चलते आज केंद्र सरकार ने टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट को लेकर सफाई दी है. टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के संबंध में सरकार ने आज कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। यह केवल उन लोगों के लिए है जो किसी गंभीर वित्तीय अनियमितता में शामिल हैं और जिनकी उपस्थिति आयकर अधिनियम और संपत्ति कर अधिनियम के तहत मामले की जांच में आवश्यक है।

टैक्स क्लीयरेंस केवल इन लोगों के लिए आवश्यक है

कुछ मानदंडों के तहत टैक्स क्लीयरेंस आवश्यक है। सीबीडीटी के आदेश पत्र क्रमांक. 1/2004, दिनांक 5 फरवरी 2004, ऐसे व्यक्ति जो गंभीर रूप से वित्तीय अनियमितताओं में शामिल हैं और रुपये का प्रत्यक्ष कर बकाया है। उन लोगों के लिए कर निकासी प्रमाणपत्र आवश्यक है जिनकी आय 10 लाख से अधिक है और शेष राशि पर किसी प्राधिकरण द्वारा रोक नहीं लगाई गई है। इसके अलावा आयकर अधिनियम, संपत्ति कर अधिनियम के तहत जांच में शामिल लोगों के लिए यह प्रमाणपत्र लेना बहुत जरूरी है।