देशभर में एक ही सोने का भाव: पूर्वी भारत से होगी शुरुआत, जानें आपको क्या होगा फायदा”

वन नेशन, वन रेट पॉलिसी ऑन गोल्ड: केंद्रीय बजट में सोने और चांदी पर सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा के साथ, सोने और चांदी की कीमत में काफी गिरावट आई है। हालाँकि, उतार-चढ़ाव की दर अलग-अलग थी क्योंकि कीमतें अभी भी अलग-अलग राज्यों में भिन्न थीं। केंद्र सरकार अब सोने और चांदी की कीमतों में इस अंतर को खत्म कर वन नेशन वन पॉलिसी लागू करने जा रही है। आभूषण उद्योग ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है. 

‘वन नेशन, वन रेट’ पर क्या तैयारी?

सोने की कीमतों में पारदर्शिता लाने के लिए देशभर में सोने की एक ही दर (ONOR) रखने की कोशिश की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार अगले महीने देशभर में वन नेशन वन गोल्ड रेट पॉलिसी लागू कर सकती है। जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. जल्द ही निर्णय की घोषणा की जाएगी.

इसकी शुरुआत पूर्वी भारत से होगी

स्वर्ण आभूषण उद्योग एक राष्ट्र एक दर नीति का समर्थन कर रहा है। इस नीति का क्रियान्वयन अगस्त में पूर्वी भारत से शुरू हो सकता है. सेव गोल्ड क्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष समर कुमार डे ने कहा कि पूरे देश में सोने की एक ही कीमत लागू करने का विचार सभी हितधारकों के हित में है। इस पहल में सराफा विक्रेता भी शामिल हैं. अगस्त से बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक समान दर लागू की जाएगी.

 

अलग-अलग राज्यों में सोने की कीमत अलग-अलग क्यों है?

सोने की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं। इसलिए देश के अलग-अलग शहरों में कीमतें अलग-अलग हैं। स्थानीय परिस्थितियाँ और बाज़ार के रुझान सोने की कीमत को प्रभावित करते हैं। स्थानीय बाजार में सोने की मांग, श्रम लागत, राज्य सरकार की नीतियों, करों आदि जैसे कई कारकों के कारण हर शहर में सोने और चांदी की कीमतें अलग-अलग होती हैं।

कम कर, शुल्क और उच्च मांग वाले बाजारों में सोने की कीमतें कम होती हैं, जबकि उच्च कर-उच्च शुल्क और कम मांग वाले बाजारों में सोने की कीमतें अधिक होती हैं। वन नेशन, वन रेट पॉलिसी लागू होने से हर जगह एक ही रेट पर सोना मिलेगा।

इस पॉलिसी के लाभ

जीएसटी, हॉलमार्क जैसे उपायों ने आभूषण उद्योग को और अधिक पारदर्शी बना दिया है। इन उपायों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सोने की खरीद में धोखाधड़ी से बचाना है। पूरे देश में एक समान टैरिफ होने से किसी भी स्थान से एक ही कीमत पर सोना प्राप्त किया जा सकता है।

• वर्तमान में, देश भर में सोने की कीमतें अलग-अलग हैं। हर शहर में सोने के दाम अलग-अलग होने से उपभोक्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नई नीति इस भ्रम को दूर कर देगी.

• ‘वन नेशन, वन रेट’ नीति लागू होने से सर्राफा बाजार में अनिश्चितता कम होगी। जैसे ही सोने की कीमतें स्थिर हो जाती हैं, उपभोक्ता विश्वास के साथ सोना खरीद सकते हैं।

• पूरे देश में एक ही दर लागू करने से निवेशकों में विश्वास पैदा होगा। इससे सोने के बाजार में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेश बढ़ेगा। उम्मीद है कि इससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को फायदा होगा और सोने की कीमतों में और कमी आएगी।

• उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि शुल्क में भारी कटौती से तस्करी पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी।

उद्योग सूत्रों के मुताबिक, इस बात को लेकर भी चिंता है कि क्या सरकार के पास सोने के लिए जीएसटी से जुड़ी कोई अन्य योजना है। जीजेसी ने जीएसटी परिषद से आभूषणों पर कर की दर को मौजूदा 3% से घटाकर 1% करने की अपील की है।