कानून की अज्ञानता अपराध करने का आधार नहीं हो सकती, यह बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला

बॉम्बे हाई कोर्ट समाचार :  बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में कहा, कानून की अज्ञानता कानून तोड़ने का कारण नहीं हो सकती। बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित रसायनों का निर्यात करने वाली एक दवा कंपनी के निदेशक के खिलाफ मामला खारिज करने से इनकार कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर यह स्वीकार कर लिया जाए कि जो आरोपी कहते हैं कि उन्हें कोई कानून नहीं पता है, उनका बचाव किया जाना चाहिए, तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों (पुलिस, सीबीआई, ईडी एनआईए आदि) की व्यवस्था ठप हो जाएगी।

हाई कोर्ट ने कहा कि यह न्यायशास्त्र का आवश्यक सिद्धांत है कि कानून तोड़ने का कोई बहाना नहीं है. यह सिद्धांत न्यायशास्त्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि एक अभियुक्त कानून तोड़ने के परिणामों को जानने के बावजूद दायित्व से बचने के लिए कानून की अज्ञानता का दावा कर सकता है। यह बात हाईकोर्ट ने कही. डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर बचाव पक्ष की यह दलील मान ली जाती है कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं है तो कानून लागू करने की व्यवस्था विफल हो जाएगी. कानून तोड़ने वाले अंततः कानून का दुरुपयोग करेंगे और अधिकारी निश्चित रूप से अज्ञानता की ढाल प्रदान करके कानून तोड़ने वालों की रक्षा करने का इरादा नहीं रखेंगे।

एक निजी कंपनी के निदेशक ने अपने खिलाफ मामला रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दायर की. मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के ड्रग रोधी विभाग ने 2019 में कंपनी के निदेशक के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी याचिका में आरोपी ने मामले को रद्द करने की मांग की थी और दावा किया था कि प्रतिबंधित रसायन के संबंध में 2018 में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को ज्यादा प्रचार नहीं दिया गया था. 

आरोपी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि उसकी कंपनी को नहीं पता था कि इस रसायन को निर्यात करने से पहले संबंधित विभाग से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना होगा।

बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी। यह स्थापित कानून है कि आपराधिक आरोपों में कानून की अज्ञानता का बचाव स्वीकार्य नहीं है।