चिदंबरम ने कानूनी गारंटी की एमएसपी सहित सरकार से रखी पांच मांगें

नई दिल्ली, 24 जुलाई (हि.स.)। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने बुधवार को केन्द्र सरकार से कानूनी गारंटी वाली एमएसपी सहित बजट संबंधी पांच मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि यह मांगें जरूरी हैं और इसके लिए विपक्षी आईएनडीआई गठबंधन संघर्ष करता रहेगा।

यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी. चिदंबरम ने आज राज्यसभा में हर प्रकार के रोजगार के लिए न्यूनतम वेतन 400 रुपये प्रतिदिन किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को कानूनी गारंटी के साथ किसानों को एमएसपी देनी चाहिए। वे मांग करते हैं कि मार्च 2024 तक दिए गए शिक्षा ऋण की किस्तों के लिए बकाया राशि पर ब्याज माफ करना चाहिए।

चिदंबरम ने अग्निवीर योजना को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की। साथ ही उन्होंने नीट को खत्म करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि यदि कुछ राज्य इसे बनाए रखना चाहते हैं, तो नीट नहीं चाहने वाले अन्य सभी राज्यों को छूट मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार अगर इन मांगों को नहीं मानेगी तो यह मांग पूरे देश से उठेगी। यह तब तक उठती रहेंगी जब तक सरकार इन मांगों को पूरा नहीं कर देती।