बजट 2024: कैंसर की 3 दवाओं पर छूट, डिवाइस भी होंगी सस्ती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया। इस बजट में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों के लिए कुछ घोषणाएं की गईं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 अहम दवाओं पर सीमा शुल्क शून्य किया जाएगा.

सरकार के इन कदमों से कैंसर का इलाज करा रहे मरीजों को बड़ी छूट मिलेगी. इसके अलावा कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं और चिकित्सा उपकरण भी कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। कैंसर की दवाओं पर ड्यूटी हटने से कैंसर मरीजों और आम जनता को राहत मिलेगी. इसमें कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 दवाएं ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब, ड्यूरवालुमैब को भारत में महंगे दामों पर आयात किया गया था। इन पर कस्टम ड्यूटी शून्य होने के बाद इसकी कीमत काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ मशीनें भी सस्ती करने की घोषणा की गई है। कैंसर की दवाओं पर ड्यूटी कम होने से इस महामारी से पीड़ित मरीजों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है.

गौरतलब है कि देश में कैंसर की समस्या तेजी से बढ़ रही है और इसके इलाज और दवाइयों का खर्च आम आदमी पर बोझ बन रहा है जिससे उनके लिए समस्या खड़ी हो गई है. इसके अलावा, वित्त मंत्री सीतारमण ने चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के तहत मेडिकल एक्स-रे मशीनों में उपयोग के लिए एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर आयात शुल्क हटाने की घोषणा की है।

चिकित्सा अनुसंधान के लिए धन आवंटित किया जाएगा

सरकार ने बजट में मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अलग फंड देने की बात कही है. इस साल के बजट में सरकार ने नौ प्राथमिकताओं की बात की है, लेकिन इसमें स्वास्थ्य देखभाल शामिल नहीं है। हालांकि, सरकार ने कहा है कि फार्मा सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग से फंड आवंटित करेगी। अब देखना यह है कि सरकार के इन कदमों से आम जनता को कितनी राहत मिलेगी. केंद्र सरकार हमेशा से ही कृषि की तरह स्वास्थ्य क्षेत्र को भी अपने लिए महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाला क्षेत्र मानती रही है. हालाँकि, सरकार ने इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विशेष बजट आवंटित नहीं किया है, जिससे क्षेत्र और संबंधित उद्योगों को निराशा हुई है। हालाँकि, तथाकथित सरकार द्वारा चिकित्सा अनुसंधान के लिए धन आवंटन ने फार्मा और अनुसंधान क्षेत्रों को आशा दी है।

आयुष्मान कार्ड की लिमिट बढ़ाने के मुद्दे पर कोई घोषणा नहीं हुई है

बजट से पहले ऐसी उम्मीद थी कि सरकार इस साल बजट में आयुष्मान भारत योजना के लिए बड़ा फैसला ले सकती है. लोगों का मानना ​​था कि सरकार कार्ड की लिमिट बढ़ा सकती है. लेकिन सरकार ने आयुष्मान योजना और आयुष्मान कार्ड को लेकर कोई नया कदम नहीं उठाया है. आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकार ने इस साल के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति उदासीनता दिखाई है. स्वास्थ्य क्षेत्र की जरूरतों के चलते बजट में इसे उचित स्थान नहीं मिला है. 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में वर्ष 2024-25 तक स्वास्थ्य क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस वर्ष बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को केवल 91 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो कि है इस सेक्टर की जरूरत का 27 फीसदी.