बजट 2024: जल आपूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में देश के 100 शहरों की तस्वीर बदलने की भी घोषणा करते हुए कहा कि देश के 100 शहरों में जल आपूर्ति, जल संचयन और कचरा प्रबंधन की परियोजनाएं लाई जाएंगी। इन परियोजनाओं में सिंचाई के लिए पुनः प्राप्त जल के उपयोग की परिकल्पना की गई है।

इस तरह सिंचाई के लिए पानी की कमी से बचा जा सकेगा. साथ ही प्रदूषित पानी की समस्या से भी कुछ हद तक निजात मिल सकेगी। सीतारमण ने कहा, हम राज्य सरकारों और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ साझेदारी में बैंक योग्य परियोजनाओं के माध्यम से 100 प्रमुख शहरों के लिए जल आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट नियंत्रण परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा देंगे। शहरी विकास के साथ-साथ सरकार ने औद्योगिक विकास योजनाओं पर भी फोकस किया है। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि देश के 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। सरकार ने बजट में पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदय योजना शुरू की है. अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा और इसका केंद्र गया में होगा। आंध्र प्रदेश में औद्योगिक विकास पर भी जोर दिया गया है। जिसके तहत विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे की घोषणा की गई है। वहीं हैदराबाद से बेंगलुरु के लिए भी कॉरिडोर की घोषणा की गई है.