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बजट 2024: हम सभी घर खरीदने का सपना देखते हैं। हालाँकि, घर खरीदना कोई आसान काम नहीं है। सालों की मेहनत के बाद जब इंसान के पास पूंजी जमा हो जाती है तो वह घर खरीद पाता है। लेकिन अब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2004 में महिला घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। अब महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के दौरान लगने वाली स्टांप ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने महिलाओं के नाम रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी में छूट का प्रस्ताव दिया है. इसके साथ ही गरीबों को घर खरीदते समय रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी में बड़ी राहत मिल सकेगी.
केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि महिलाओं द्वारा संपत्ति खरीदने पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी को कम किया जाए। दरअसल, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के वक्त स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ती है. इसके अलावा सरकार ने बजट 2024 में आवास के लिए कई अन्य घोषणाएं भी की हैं.
सरकार महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है
आपको बता दें कि केंद्र सरकार लंबे समय से इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काले धन के लेनदेन का कारण मकानों की ऊंची कीमतें और ऊंची स्टांप ड्यूटी बता रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों के लिए संपत्ति खरीद पर स्टांप शुल्क कम करना चाहिए। महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए स्टांप शुल्क की कम दरों की पेशकश करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना। जबकि कुछ राज्यों में पंजीकृत संपत्ति के मूल्य के आधार पर स्टांप शुल्क की एक समान दर होती है। कुछ राज्यों में दरें स्लैब व्यवस्था पर काम करती हैं। जिसमें खरीदी गई संपत्ति के मूल्य के साथ दरें बढ़ती हैं। कई उत्तर-पूर्वी राज्य और कुछ पहाड़ी राज्य आम तौर पर उच्च स्टांप शुल्क लेते हैं।
पीएम आवास के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे
साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों और शहरों में 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने अगले 5 साल में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव रखा है. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है. इस योजना में 1.8 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.
किराये का बोझ कम करने की घोषणा
शहरों में काम करने वाले मजदूरों पर किराये का बोझ कम करने के लिए वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणाएं की हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार शहरों में किराये के आवास विकसित करेगी. यह हाउसिंग स्कीम बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियों के आसपास बनाई जाएगी। साथ ही फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों को सस्ते किराये पर घर मिल सकेगा. यह आवास पीपीपी मोड में बनाया जाएगा।
