बजट 2024: कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन, किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का ऐलान

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बजट 2024: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में सरकार ने किसानों तक पहुंचने की कोशिश की है. बजट में प्राथमिकता स्तर पर कृषि उत्पादन बढ़ाने की प्रतिबद्धता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में कृषि और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए रु. 1.52 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान इस मद में रु. 1.40 लाख करोड़ का आवंटन किया गया.

बजट में कहा गया है कि अगले दो साल में देशभर के एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है. इसके तहत सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन जैसी तिलहनी फसलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की बात कही गई है. सरकार अधिक उपज देने वाली और मौसम प्रतिरोधी फसलों की 109 किस्में जारी करेगी।

सरकार राज्यों के साथ साझेदारी के माध्यम से कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) संबंधित प्रणाली लागू करेगी। इसके तहत अगले तीन वर्षों में किसानों और उनकी जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के दायरे में शामिल किया जाएगा।

डीपीआई का उपयोग करके 400 जिलों में खरीफ फसल के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा और इसके तहत 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि के रिकॉर्ड को इस डिजिटल प्रणाली में पंजीकृत किया जाएगा। पांच राज्यों में जनसमर्थ आधारित क्रेडिट कार्ड भी जारी किये जायेंगे।