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बजट 2024 रक्षा के लिए: इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा के लिए अपने बजट का 12.9 प्रतिशत आवंटित किया है। लेकिन अंतरिम बजट में इसे काफी कम कर दिया गया है. इस बार रक्षा बजट के लिए 6,21,940 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है. जबकि अंतरिम बजट में यह घोषणा 6,21,541 करोड़ रुपये की थी.
पिछले साल की तुलना में इस बजट में सिर्फ 4.72 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. पिछले साल का रक्षा बजट 5.93 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक था. वित्त मंत्री ने इस रक्षा बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपये की घोषणा सिर्फ इसलिए की है ताकि आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की कंपनियों से रक्षा खरीद और बिक्री की जा सके. उनकी पदोन्नति हो सकती है.
सीमा सुरक्षा के लिए सड़कों का निर्माण जरूरी है, इसलिए इस बार सीमा सड़कों का बजट 30 फीसदी बढ़ाया गया है. इसके लिए 6500 करोड़ रुपये दिए गए हैं. iDEX योजना के तहत रक्षा स्टार्टअप के लिए 518 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। ताकि नए हथियार और तकनीक विकसित की जा सके.
पिछले साल के बजट से 68 हजार करोड़ रुपये ज्यादा
अगर पिछले साल के रक्षा बजट से तुलना की जाए तो इस साल रक्षा बजट में 68,834 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है. जबकि साल 2022-23 में ये बजट 5.25 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा था. इस बार बजट का 27.67 फीसदी हिस्सा पूंजी अधिग्रहण यानी 1.72 लाख करोड़ रुपये है.
14.82 फीसदी राजस्व व्यय और परिचालन तैयारी यानी 92,088 करोड़ रुपये. 30.68% वेतन और भत्ते, 22.72% पेंशन यानी 1.41 लाख करोड़ रु. नागरिक संगठनों को 4.11 प्रतिशत दिया गया है. भारतीय तटरक्षक बल को 7651 करोड़ रुपये और डीआरडीओ को 23,855 करोड़ रुपये।
रक्षा विनिर्माण में भारत का स्थान क्या रहा है?
भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 2023-24 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए निर्धारित किया गया था। इस दौरान करीब 1.27 लाख करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन हासिल किया गया. जो कि पिछले साल के 1.09 लाख करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है. रक्षा मंत्रालय ने तीन वर्षों में भारतीय कंपनियों से 12,300 रक्षा उत्पादों की खरीद और निर्माण किया है। घरेलू रक्षा उत्पादन बढ़ रहा है.
भारत की भविष्य की रक्षा तैयारी क्या है?
अनुमान के मुताबिक, भारतीय सेना अगले पांच से छह वर्षों में 130 अरब डॉलर का पूंजीगत व्यय करेगी। यानी 10.88 लाख करोड़ रुपये. सरकार की योजना विदेशों से कम से कम रक्षा उत्पाद, उपकरण और हथियार खरीदने की है. घरेलू हथियारों का प्रयोग करना चाहिए। अगले पांच साल में 1.75 लाख करोड़ रुपये के घरेलू रक्षा उत्पादन की तैयारी है. हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि साल 2028-29 तक भारत से हथियारों का निर्यात 50 हजार करोड़ रुपये का हो जाएगा. फिलहाल इसकी कीमत 21,803 करोड़ रुपये है.
