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बजट 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ा दी है. बजट में नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती की सीमा पहले के 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है. इसके अलावा बजट 2024 में बड़े ऐलान के साथ ही सरकारी पेंशनर्स के लिए एक और ऐलान किया गया है.
मंगलवार को बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की सीमा (फैमिली पेंशन टैक्स डिडक्शन) बढ़ा दी है। पारिवारिक पेंशन पर छूट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है, जिसका अर्थ है कि पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी पेंशन आय पर 25,000 रुपये तक कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। जो पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है.
पारिवारिक पेंशन क्या है?
पेंशन वह राशि है जो सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद पूरे जीवन भर सरकार द्वारा दी जाती है। इसी तरह, पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु के बाद उनके परिवार को दी जाने वाली पेंशन है। जब किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और वह पेंशन या भत्ता प्राप्त कर रहा होता है, तो सरकार पारिवारिक पेंशन देती है।
किस सदस्य को पारिवारिक पेंशन मिलती है?
2004 तक सरकारी नियमों के अनुसार, पारिवारिक पेंशन किसी मृत कर्मचारी की विधवा या विधुर को दी जाती है, जब तक कि वह पुनर्विवाह न कर ले। यदि मृत कर्मचारी की कोई विधवा या विधुर नहीं है, तो यह कर्मचारी के 25 वर्ष से कम उम्र के आश्रित बच्चों को दिया जाता है।
कितनी पारिवारिक पेंशन दी जाती है
पेंशन नियमों के अनुसार, पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन का 30% दी जाती है। लेकिन यह ₹3500 प्रति माह से कम नहीं हो सकता. अविवाहित बेटे की पारिवारिक पेंशन का भुगतान तब तक किया जाता है जब तक वह 25 वर्ष का नहीं हो जाता, शादी नहीं कर लेता या कमाई शुरू नहीं कर देता।
