बजट में मोदी सरकार के ‘समर्थकों’ के लिए बड़ा ऐलान, आंध्र प्रदेश-बिहार पर पैसों की बारिश-प्रोजेक्ट्स

बजट 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2024-25 पेश करते हुए बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी घोषणाएं कीं। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट से पहले बहार को विशेष दर्जा देने से केंद्र के इनकार के बाद राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बजट से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के सवाल पर कहा, ‘धीरे-धीरे सब पता चल जाएगा.’ बात ये थी कि उनकी नज़र बजट पर थी. वहीं वित्त मंत्री ने भी बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को निराश नहीं किया. हो भी क्यों नहीं, आखिर सरकार उन्हीं के समर्थन से चल रही है।  

पूर्वोदय योजना की घोषणा

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पूर्वोत्तर राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा की है. इस योजना के अंतर्गत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश भी शामिल हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा और आर्थिक अवसर पैदा किये जायेंगे. इससे ये राज्य विकसित भारत के इंजन बनकर उभरेंगे। 

उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल लोड गया को अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत विकसित किया जायेगा. बजट में पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया-राजगीर-वैशाली और दरभंगा स्पर्श के साथ-साथ बक्सर में गंगा नदी पर एक नए दो-लेन पुल के निर्माण की भी घोषणा की गई। इन परियोजनाओं पर 26 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे.

21,400 करोड़ की बिजली परियोजनाओं की घोषणा 

बजट में वित्त मंत्री ने भागलपुर जिले में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने की घोषणा की है. 21,400 करोड़ की बिजली परियोजनाओं की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बिहार सरकार ने बहुपक्षीय विकास बैंकों से सहायता के अनुरोध में तेजी लाने का भी आश्वासन दिया है। बजट में गया में विष्णुपद कॉरिडोर के निर्माण की भी घोषणा की गयी.

इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट भाषण में आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हुए कहा कि ‘आंध्र प्रदेश की पूंजी आवश्यकताओं को पहचानते हुए सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का प्रयास किया है। तो आंध्र की राजधानी अमरावती के विकास के लिए रु. 15 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.

विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे के लिए विशेष पैकेज की भी घोषणा की 

उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए एक जीवन रेखा है। वित्त मंत्री ने विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे के लिए विशेष पैकेज की भी घोषणा की है।