आम बजट, 6 विधेयक… संसद का मानसून सत्र आज से शुरू, हंगामेदार रहने के आसार

संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण और आम बजट पेश किया जाएगा। वहीं, विपक्षी गठबंधन भारत ब्लॉक नीट परीक्षा पेपर लीक समेत रेलवे सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है।

संसद सत्र.

सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण और आम बजट समेत कई विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र का मुख्य आकर्षण मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला केंद्रीय बजट है। इसके साथ ही इंडिया ब्लॉक ने सत्र में नीट पेपर लीक मामले और रेलवे सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इसके चलते मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं।

12 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में 19 बैठकें होंगी, इस दौरान सरकार की ओर से छह विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। सत्र के दौरान केंद्र के शासन वाले जम्मू-कश्मीर के बजट को भी संसद की मंजूरी मिलेगी।

आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पेश किया जाएगा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को दोपहर 2:30 बजे संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। वित्त मंत्री रिकॉर्ड सातवीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस सत्र के दौरान विधायी कार्य के 6 और वित्तीय कार्य के 3 विषयों की अस्थायी रूप से पहचान की गई है।

आगामी बजट मई में तीसरा कार्यकाल हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पहली बड़ी नीतिगत घोषणा होगी।

सर्वदलीय बैठक हुई, ये मुद्दे उठे

संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक रविवार सुबह हुई, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा (रामविलास) नेता चिराग पासवान समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस के जयराम रमेश, के सुरेश के अलावा एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, राजद के अभय कुशवाहा, जदयू के संजय झा, आप के संजय सिंह, राकांपा के प्रफुल्ल पटेल और सपा नेता राम गोपाल यादव मौजूद थे।

बैठक के दौरान विपक्ष ने सरकार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश और प्रतिष्ठित नीट समेत परीक्षा पेपर लीक जैसे कई विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जोर देकर कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन यह नियमों के मुताबिक होगी।