58 साल पुराना प्रतिबंध हटाकर केंद्र ने कर्मचारियों को दी रियायतें, कांग्रेस भड़की, कहा- ‘अब नौकरशाही…’

सरकारी कर्मचारियों द्वारा RSS गतिविधियाँ: केंद्र सरकार ने अब सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों में भाग लेने पर 58 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है। जिससे कांग्रेस भड़क गई है. कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर दावा किया कि 58 साल पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था. वर्तमान सरकार द्वारा इस आदेश को वापस लेने पर कांग्रेस भड़क गयी है. 

 

 

1966 में सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया

30 नवंबर 1966 को, कांग्रेस सरकारों ने समय-समय पर आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी अधिकारियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को दंडित करने का भी प्रावधान किया गया। 

जानकारी के मुताबिक, पिछली केंद्र सरकारों ने 1966, 1970 और 1980 के आदेशों में संशोधन कर सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की शाखाओं और अन्य संगठनों की गतिविधियों में शामिल होने पर सख्त दंडात्मक प्रावधान लगाए थे।

अब कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक आदेश जारी कर सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की सभी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है. 

 

 

 

महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बाद एक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी आरएसएस पर पिछली सरकारों की कार्रवाइयों का जिक्र किया. एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, ‘फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अच्छे आचरण के आश्वासन पर लगा प्रतिबंध बाद में हटा लिया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने कभी भी नागपुर में तिरंगा नहीं फहराया.’

 

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आगे कहा, ‘1966 में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और यह सही फैसला था. यह प्रतिबंध लगाने के लिए 1966 में जारी किया गया एक आधिकारिक आदेश है। हालांकि अब 4 जून 2024 के बाद प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच रिश्तों में खटास आ गई है. 9 जुलाई 2024 को 58 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान मंत्री कार्यकाल के दौरान भी लगा हुआ था।’