NPS नियम में बदलाव: सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन में 50 प्रतिशत पेंशन दे सकती है सरकार

बजट से उम्मीदें: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी. इस बजट से सरकारी कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं. रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार बजट (Budget 2024) के जरिए सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है.

एनपीएस में होगा बड़ा सुधार!

रिपोर्ट के मुताबिक सरकार NPS में बड़ा सुधार करने जा रही है. बजट में सरकार की ओर से फिक्स पेंशन का ऐलान किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक NPS सब्सक्राइब करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकार आखिरी सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर दे सकती है. अगर ऐसा ऐलान होता है तो सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. बता दें, सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग लगातार पुरानी पेंशन या NPS में सुधार की मांग कर रहा है.

एनपीएस 25 से 30 साल में उपलब्ध हो सकता है

अभी तक 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस सब्सक्राइब करना होता है। ऐसे में अगर कोई सरकारी कर्मचारी 25 से 30 साल तक एनपीएस में योगदान देता है तो उसे हाई रिटर्न मिल सकता है। आपको बता दें, फिलहाल एनपीएस में सरकारी कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी और बेसिक सैलरी का 14 फीसदी सरकार की तरफ से योगदान दिया जाता है।

एनपीएस योजना क्या है? (एनपीएस योजना विवरण)

एनपीएस एक सरकारी योजना है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को नियमित अंशदान करना होता है। मैच्योरिटी के समय कर्मचारी पूरे फंड का 60 फीसदी हिस्सा निकाल सकेंगे। वहीं, 40 फीसदी हिस्सा पेंशन फंड के तौर पर खरीदना होगा। जिससे कर्मचारियों को नियमित पेंशन मिलती रहेगी।

ओपीएस की पुरानी मांग है

सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन की मांग काफी पुरानी है। पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से तय पेंशन मिलती है। इसके साथ ही सरकार की ओर से डीए और डीआर भी मिल सकता है।