यूपी राशन कार्ड नियम: 5 एकड़ से अधिक जमीन पर 2 लाख से अधिक आय वालों के राशन कार्ड होंगे रद्द

यूपी राशन कार्ड नियम: उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राशन कार्ड प्रणाली पर सख्त रुख अपनाया है और कुछ नए नियम लागू किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य फर्जी राशन कार्डों पर अंकुश लगाना और सब्सिडी वाले राशन का लाभ केवल पात्र लोगों तक पहुंचाना है। नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी राशन कार्ड धारक के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों में 3 लाख रुपये से अधिक है, तो उनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है।

इसके अलावा, यदि किसी परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि (ग्रामीण क्षेत्रों में) या 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट/घर (शहरी क्षेत्रों में) है, तो उनका राशन कार्ड भी रद्द किया जा सकता है। (बुंदेलखंड एवं सोनभद्र जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सिंचित भूमि की सीमा 7.5 एकड़ है।)

ई-केवाईसी अपडेट अनिवार्य:

राज्य सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए समय-समय पर ई-केवाईसी (नो योर कस्टमर) अपडेट कर रही है। यह एक तरह का डिजिटल सत्यापन है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राशन कार्ड का उपयोग सही तरीके से किया जा रहा है।

आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है
यदि आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी अपडेट नहीं किया है, तो इसे जल्द से जल्द अपने नजदीकी राशन कार्ड कार्यालय या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपडेट करवा लें। अगर आप ई-केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं तो आपका राशन कार्ड रद्द भी हो सकता है.

प्रति परिवार केवल एक राशन कार्ड 
नए नियमों के तहत एक परिवार के पास केवल एक ही राशन कार्ड होना चाहिए। यदि किसी परिवार के पास एक से अधिक राशन कार्ड पाए जाते हैं, तो उन्हें रद्द किया जा सकता है। इतना ही नहीं फर्जी राशन कार्ड बनाने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

सरकार का लक्ष्य है कि राशन कार्ड का लाभ केवल उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में जरूरतमंद हैं। इसलिए फर्जी राशन कार्ड को रद्द कर जो राशन बचा है उसे वास्तविक पात्र लोगों को राशन कार्ड देकर वितरित किया जाएगा.