आधार कार्ड: अब फर्जी आधार कार्ड बनवाने वालों की खैर नहीं! अब सरकार करेगी सख्त कार्रवाई

राजस्थान सरकार ने शनिवार को कहा कि राज्य में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले ई-मित्र और आधार केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने शनिवार को सदन को आश्वस्त किया कि सघन अभियान चलाकर फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले आधार केंद्रों और ई-मित्र संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री जोगाराम ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए प्रदेश के सभी ई-मित्रों और आधार केन्द्रों का निरीक्षण किया जाएगा तथा आधार मशीनों की वार्षिक रिपोर्ट मंगवाई जाएगी और उनका निरीक्षण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ई-मित्र संचालकों के लिए केन्द्र के बाहर निःशुल्क सेवाओं और सशुल्क सेवाओं की राशि की जानकारी लिखना अनिवार्य किया जाएगा, ताकि आम जनता से सेवाओं के लिए अत्यधिक शुल्क नहीं वसूला जा सके।

जोगाराम पटेल रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी द्वारा इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए मामले का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में संचालित अधिकृत आधार केन्द्रों द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाना राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर मामला है। राज्य सरकार ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि 21 जून 2024 को फर्जी दस्तावेज व बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर फर्जी आधार कार्ड बनाने की खबर प्रकाशित होने पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण नई दिल्ली से आधार कार्ड के संबंध में जांच करवाई।

पटेल ने बताया कि सांचौर जिले में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले ई-मित्र संचालकों के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से एक मामले में जांच के दौरान रजिस्ट्रार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधीन कार्यरत ऑपरेटर कन्हैयालाल की आईडी से आधार कार्ड नामांकन होना पाया गया था। इस मामले में संलिप्त ई-मित्र एवं आधार संचालकों के खिलाफ 21 जून 2024 को सरवाना थाने में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई थी।

आधिकारिक बयान के अनुसार पटेल ने बताया कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए अधिसूचना और आवश्यक जानकारी अनुरोध पत्र के साथ केन्द्र सरकार को भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में नामजद आरोपी तोगाराम, गणपत सिंह और कन्हैया लाल फरार हैं।

मंत्री ने बताया कि आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। सांचौर जिले के दूसरे मामले में चितलवाना थाने में मामला दर्ज कर आरोपी मनोहर लाल को अपराध सिद्ध होने पर 21 जून 2024 को गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपियों विकास, रमेश और सुनील की गिरफ्तारी लंबित है तथा मामले की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि सांचौर जिले में ई-मित्र संचालकों और आधार केन्द्रों पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि यदि कोई ई-मित्र या आधार केन्द्र संचालक फर्जी आधार कार्ड बनाने में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जोगाराम पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा तकनीकी जांच के बाद 14 आधार ऑपरेटरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के रजिस्ट्रार द्वारा इन ऑपरेटरों की आधार मशीनों को डी-रजिस्टर कर बंद कर दिया गया है तथा प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।