उत्तराखंड: चारधाम के नाम पर नहीं बनेगा कोई ट्रस्ट या मंदिर

केदारनाथ धाम के नाम पर मंदिर निर्माण को लेकर नई दिल्ली में विरोध चल रहा है. दिल्ली से लेकर केदारनाथ तक विरोध प्रदर्शन चल रहा है. उनका कहना है कि केदारनाथ धाम एक है और उसके जैसा कोई दूसरा मंदिर नहीं हो सकता. अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने घोषणा की कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त कानून बनाएगी कि उत्तराखंड में चारधाम और अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम पर कोई ट्रस्ट, मंदिर या समिति न बनाई जाए।

नाम बदला जाएगा

हालिया विवाद के बीच श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट द्वारा दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी आधारशिला मुख्यमंत्री रखेंगे। तब से धामी सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा को केदारनाथ धाम के पुजारियों और मुख्य विपक्षी कांग्रेस की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, दिल्ली मंदिर निर्माण ट्रस्ट के प्रमुख सुरिंदर रौतेला ने स्पष्ट किया कि सरकार मंदिर निर्माण में शामिल नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ‘दिल्ली केदारनाथ मंदिर’ का नाम बदला जाएगा क्योंकि इससे भावनाएं आहत हो रही हैं. दिल्ली केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा कि अगर दिल्ली में बनने वाले मंदिर का नाम केदारनाथ मंदिर रखने से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं तो ट्रस्ट मंदिर का नाम बदल देगा.

धामी सरकार ने लिया फैसला

नई दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम पर मंदिर निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के बीच धामी कैबिनेट ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के नामों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाने का फैसला किया है। अगर कोई इन प्रसिद्ध और पवित्र धामों जैसे नामों से मंदिर या धाम का निर्माण करेगा तो सरकार सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। कैबिनेट ने बंदोबस्ती विभाग को जल्द प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में पेश करने का निर्देश दिया है.

लोगों में भ्रम पैदा किया जाता है- सीएम धामी

सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रखे गए प्रस्ताव के तहत कहा गया कि कुछ व्यक्तियों और संगठनों द्वारा उत्तराखंड राज्य में स्थित चारधाम के नाम का उपयोग करके एक ट्रस्ट या समिति का गठन किया जा रहा है. ऐसी गतिविधियां लोगों में भ्रम पैदा करती हैं.’ स्थानीय स्तर पर भी नाराजगी संभव है. कैबिनेट ने चारधाम में स्थित मंदिरों के नामों का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान करने का फैसला किया है. इस बीच, कैबिनेट सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.