1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव आ गया है, बजट में इसका ऐलान हो सकता है

8वां वेतन आयोग: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने जा रही हैं. बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों ने अपनी मांगें बजट में रखी हैं. कर्मचारियों की सभी मांगों में 8वें वेतन आयोग का गठन सबसे प्रमुख मांगों में से एक है. इससे पहले 6 जुलाई को कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने बजट 2024 से पहले अपनी मांगें रखी हैं. इसके अलावा कर्मचारी संघ ने सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन का भी प्रस्ताव दिया है. उम्मीद है कि तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार बजट में आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है.

बजट 2024-25 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की संभावना: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर
बजट 2024-25 सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव मिल गया है, जिसके जरिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मौजूदा वेतन, भत्ते और लाभों की समीक्षा की जा सकती है। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को भेजा गया है ताकि आगामी बजट में इसे शामिल किया जा सके.

8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव
केंद्रीय कर्मचारियों की राष्ट्रीय कर्मचारी परिषद की संयुक्त सलाहकार मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है. हर 10 साल के बाद एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और लाभों की समीक्षा करता है और मुद्रास्फीति के आधार पर आवश्यक बदलावों का सुझाव देता है।

पिछला वेतन आयोग
पिछला, 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को किया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में यह पहली बार होगा कि नये वेतन आयोग का गठन किया जायेगा. दस वर्षों के सामान्य अंतराल के अनुसार, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से शुरू होने का प्रस्ताव है। हालांकि, सरकार ने अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है.

सरकार घोषणा कर सकती है कि
8वें वेतन आयोग के गठन से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके वेतन, भत्ते और पेंशन में संभावित वृद्धि का लाभ मिल सकता है। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी. इससे जीवन स्तर में सुधार होगा. मोदी सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वेतन आयोग का गठन समय पर हो और उसकी सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में हों। इस प्रस्ताव को बजट 2024-25 में शामिल करने से सरकारी कर्मचारियों में सकारात्मक संदेश जाएगा और वे समय पर वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित बदलावों का लाभ उठा सकेंगे. बजट 2024-25 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।