जम्मू-कश्मीर के एलजी को राज्य सरकार से ज्यादा शक्तियां दी गईं

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं जिससे राज्य को नई सरकार मिलेगी, इस स्थिति के बीच केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है. जिसके मुताबिक अब से जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को भी दिल्ली के उपराज्यपाल के समान शक्तियां दी गई हैं। अब से जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के तबादले समेत ज्यादातर फैसले ले सकेंगे। राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद अगर भविष्य में राज्य सरकार का गठन होता है तो सरकार उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले सकेगी। यानी उपराज्यपाल की शक्तियां राज्य सरकार से ज्यादा होंगी. 

जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 लागू हुआ तो केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन किया। केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने के लिए इस कानून में संशोधन किया है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मंजूरी दे दी है. नए नियम 12 जुलाई से लागू भी कर दिए गए हैं. नए नियमों के अनुसार, पुलिस, लोक प्रशासन, अखिल भारतीय सेवा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मामलों में वित्त विभाग की मंजूरी की आवश्यकता वाला कोई भी प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा। यानी उनकी मंजूरी जरूरी होगी. इसके साथ ही उपराज्यपाल को महाधिवक्ता की नियुक्ति का अधिकार भी दिया गया है. अपील दायर करने की अनुमति भी उपराज्यपाल से लेनी होगी। गृह मंत्रालय द्वारा किए गए इन संशोधनों के अनुसार, सरकार को प्रशासनिक सचिवों और अखिल भारतीय सेवा (आईएएस) कैडर के अधिकारियों के तबादले से संबंधित प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजना होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भी ऐसी ही शक्तियां हैं, जिसके चलते दिल्ली की आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है. 

केंद्र सरकार के इस फैसले का जम्मू-कश्मीर की स्थानीय पार्टियों द्वारा विरोध शुरू हो गया है. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने विरोध जताया और कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग एक शक्तिहीन रबर स्टांप मुख्यमंत्री से अधिक के हकदार हैं, केंद्र के इस फैसले के बाद राज्य सरकार को एक सामान्य कर्मचारी के तबादले के लिए भी उपराज्यपाल से गुहार लगाएं। पीडीपी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र का यह फैसला राज्य की शक्तियों को कमजोर कर रहा है. वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भविष्य में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने में काफी देरी होगी.