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पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार शुक्रवार को संसद में विश्वास मत हासिल करने में विफल रही। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नई सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा है. पिछले हफ्ते नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी यूनिफाइड मार्क्सवादी-लेनिनवादी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। इस घटना के बाद पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है.
फॉर्मूला तय हो गया है
नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष पहले ही अगले प्रधानमंत्री के रूप में ओली का समर्थन कर चुके हैं। देउबा और ओली ने प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने और नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए सोमवार को सात सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के मुताबिक, प्रतिनिधि सभा के विस्तारित कार्यकाल के दौरान ओली और देउबा बारी-बारी से प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। पहले चरण में ओली डेढ़ साल के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे और बाद में देउबा विस्तारित अवधि के लिए प्रधानमंत्री होंगे।
नेपाल संसद में 258 सांसदों ने मतदान किया
नेपाल में 165 सांसदों के समर्थन से नई सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल के सामने पेश किया गया है। इन सांसदों में उनकी पार्टी के 77 सांसद और नेपाली कांग्रेस के 88 सांसद शामिल हैं। इससे पहले देश की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में मत विभाजन के दौरान 69 वर्षीय प्रचंड को 63 वोट मिले, जबकि विश्वास मत के खिलाफ 194 वोट पड़े.
प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार ने समर्थन वापस ले लिया
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी सेंटर (सीपीएन-एमसी) के अध्यक्ष प्रचंड 25 दिसंबर, 2022 को सत्ता संभालने के बाद से चार बार विश्वास मत जीतने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार असफल रहे। इससे नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल के लिए नई गठबंधन सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। पूर्व प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सीपीएन-यूएमएल ने सदन में सबसे बड़ी पार्टी, नेपाली कांग्रेस के साथ सत्ता-साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद पिछले हफ्ते प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया।
