देश में पेट्रोल और इस तरह के ईंधन की खपत को कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अपने राज्य में हाइब्रिड कार खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हाइब्रिड कार खरीदने वालों को रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। यह नियम राज्य में 5 जुलाई से लागू हो गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड कार खरीदने वालों को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी और इससे लोगों को बड़ी बचत होगी।
यूपी सरकार का क्या फैसला है?
उत्तर प्रदेश में पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। यूपी सरकार ने हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का ऐलान किया है। इस ऐलान से मारुति, होंडा और टोयोटा के ग्राहकों को बड़ी बचत होगी। एक अनुमान के मुताबिक इन कंपनियों के ग्राहकों को 3.50 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। आपको बता दें कि यह नया नियम 5 जुलाई से लागू हो गया है।
उत्तर प्रदेश में वाहनों पर लगाया जाने वाला शुल्क
10 लाख से कम कीमत वाले वाहनों पर 8% रोड टैक्स लगाया जाता है। इसके अलावा 10 लाख से ज़्यादा कीमत वाले वाहनों पर 10% रोड टैक्स लगाया जाता है। पैसेंजर व्हील्स मार्केट में खुदरा बिक्री के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है।
H124 में यूपी की यात्री वाहन खुदरा बिक्री 13.5 प्रतिशत बढ़कर 2.36 लाख इकाई हो गई। उत्तर प्रदेश के डीलरों के अनुसार, इस फैसले के बाद मारुति सुजुकी के हाइब्रिड वाहनों की मांग बढ़ेगी। पिछले साल मारुति सुजुकी ने ग्रैंड विटारा और इनविक्टो की 1,000 इकाइयां बेची थीं।
बचत कितनी होगी?
मारुति सुजुकी कार कीमत (एक्स-शोरूम) अपेक्षित बचत
ग्रैंड विटारा 18.4 लाख 2 लाख
इनविक्टो 25.2 लाख 3 लाख