नायडू की दबाव की रणनीति शुरू! पीएम मोदी को सौंपी गई मांगों की लंबी लिस्ट, टेंशन में एनडीए मंत्री

चंद्रबाबू नायडू के साथ पीएम मोदी: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने गुरुवार (4 जुलाई) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 20 मिनट तक मुलाकात की. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की कि आंध्र प्रदेश के लिए अलग से बजट आवंटित किया जाए. इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों को भी अपनी परियोजनाओं में आंध्र प्रदेश को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्रियों से मुलाकात की.

क्या है मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मांग?

एनडीए सरकार में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा नहीं मिल सकता. ऐसे में उनकी मांग एक विशेष पैकेज के विरोध में आई है. सूत्रों के मुताबिक उन पर आंध्र का 13 लाख करोड़ रुपये बकाया है. यह मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उठाया गया. वह कहते हैं, ‘पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान ऐसी स्थिति पैदा हुई थी, जब राज्य में कोई बुनियादी ढांचा तैयार नहीं किया गया था. मोदी सरकार को पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए लंबित धनराशि भी जारी करनी चाहिए।’

 

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की बड़ी मांग अमरावती को राजधानी के तौर पर तैयार करने की थी. इसके लिए धन की कमी है. तो अगर मोदी सरकार से मदद मिलेगी तो ये काम जल्दी पूरा हो जाएगा. इसके अलावा उन्होंने राज्य में सड़कों, बांधों, पुलों और सिंचाई परियोजनाओं के त्वरित विकास के लिए एक अलग पैकेज की मांग की है. उन्होंने कहा, ‘जिस तरह से सरकार ने बुंदेलखण्ड के लिए अलग से प्रोजेक्ट तैयार किया और विशेष पैकेज जारी किया. इसी तरह आंध्र प्रदेश पर भी विचार किया जाना चाहिए.’

गडकरी ने शिवराज को एक मांग पत्र भी सौंपा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद चंद्रबाबू नायडू ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने राज्य में राजमार्गों के विकास के लिए धन की मांग की. नितिन गडकरी के सामने कई परियोजनाओं का ब्लूप्रिंट भी पेश किया गया. इतना ही नहीं इसके बाद उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बात की. कहा जा रहा है कि वह आज (5 जुलाई) कुछ अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे. इस दौरान वे मांग करेंगे कि मंत्रालय आंध्र के लिए भी विशेष योजनाएं तैयार करें.