रेप मामले में समझौते की इजाजत नहीं, हाई कोर्ट ने पैसे देकर समझौते को खारिज किया, कहा- न्याय नहीं बेचना चाहिए

यौन शोषण मामले में वित्तीय समझौता: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी और शिकायतकर्ता महिला के बीच अदालत के बाहर समझौते को खारिज कर दिया। साथ ही कहा गया कि अगर हम पैसे लेकर किए गए समझौते के आधार पर बलात्कार के मामलों की शिकायतों को रद्द करना शुरू कर देंगे तो यह माना जाएगा कि न्याय बेच दिया गया है, इसलिए ऐसे किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

बलात्कार के मामलों पर अदालत से बाहर समझौता नहीं किया जा सकता

आरोपी ने शिकायत को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की, जिसकी सुनवाई के दौरान आरोपी ने दावा किया कि शिकायतकर्ता महिला ने शिकायत वापस लेने के लिए मुझसे डेढ़ लाख रुपये में सहमति जताई थी. इसलिए इस शिकायत को खारिज किया जाना चाहिए. हालांकि, हाई कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि रेप के मामले में कोर्ट के बाहर समझौता करके शिकायत रद्द करने की मांग नहीं की जा सकती.

अगर कोई महिला झूठा मुकदमा दर्ज कराती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी

हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि शारीरिक छेड़छाड़ या दुष्कर्म के मामलों में पैसे लेकर किया गया समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता. शिकायत में महिला ने दावा किया कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाई और तलाक लेने का दावा किया, बाद में शादी का वादा करके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। 

कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में महिला ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल हाईकोर्ट ने रेप के इस मामले में शिकायत रद्द करने की आरोपी की अपील खारिज कर दी है.