काले धन पर नियंत्रण के लिए भारत की उत्साहवर्धक कार्रवाई

नई दिल्ली: काले धन की लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए वैश्विक निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने कहा है कि भारत ने उसके दिशानिर्देशों के अनुसार उच्च स्तर का तकनीकी अनुपालन हासिल कर लिया है। लेकिन इसे कुछ गैर-वित्तीय क्षेत्रों में निवारक उपायों को लागू करने और पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए।

टास्क फोर्स ने एक संक्षिप्त बयान में भारत को नियमित निगरानी वाली श्रेणी में रखा है और कहा है कि उसे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण से संबंधित मामलों में मुकदमे के शीघ्र निपटान के लिए कदम उठाने की जरूरत है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, टास्क फोर्स के आकलन में भारत का प्रदर्शन हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए बेहद फायदेमंद है क्योंकि यह हमारी वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिरता और अखंडता को दर्शाता है।

हालाँकि टास्क फोर्स किसी भी कानून द्वारा समर्थित नहीं है, वैश्विक निवेशक इसके निष्कर्षों को महत्व देते हैं। टास्क फोर्स ने अपनी आकलन रिपोर्ट में भारत के बारे में यह बात कही है. रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जैसे मुद्दों से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए उपायों की प्रभावशीलता का आकलन किया गया है।

वित्त मंत्रालय का मानना ​​है कि अच्छी रेटिंग से भारत को वैश्विक वित्तीय बाजारों और संस्थानों तक अपनी पहुंच बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे निवेशकों का भारत के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा।

टास्क फोर्स असेसमेंट के चौथे दौर में 17 जी20 देशों का असेसमेंट किया गया है, जिनमें से भारत समेत चार देशों को ‘रेगुलर फॉलोअप’ कैटेगरी में रखा गया है। जबकि समूह के अन्य देशों को ‘अतिरिक्त अनुवर्ती’ श्रेणी में रखा गया है।

टास्क फोर्स ने कहा है कि भारत को कुछ गैर-वित्तीय क्षेत्रों में निवारक उपायों की निगरानी और प्रवर्तन को मजबूत करने की जरूरत है। इसने नकदी आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने सहित मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से उत्पन्न खतरों को कम करने के भारत के प्रयासों को स्वीकार किया।