झारखंड कैबिनेट का फैसला: झारखंड में 21 से 50 वर्ष की आयु की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को राज्य सरकार 1,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता ‘मुख्यमंत्री माई कुई (बहन-बेटी) स्वावलंबन योजना’ के तहत दी जाएगी और इस पर हर साल सरकारी खजाने से 5,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में दो दर्जन से अधिक कल्याणकारी और लोकलुभावन योजनाओं को मंजूरी दी गई।
जल्द ही कैंप लगाकर लिए जाएंगे आवेदन
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मुख्यमंत्री माई कुई (बहन-बेटी) स्वावलंबन योजना के लाभार्थियों की पहचान के लिए राज्य में शिविर लगाए जाएंगे और जल्द ही आवेदन लिए जाएंगे। सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी
कैबिनेट ने राज्य के लोगों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अभी तक राज्य में लोगों को 125 यूनिट तक बिजली के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती थी।
15 लाख रुपये तक की बीमारियों का इलाज
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री आबुआ स्वास्थ्य योजना को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए राशन कार्ड के आधार पर 15 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। इस योजना से 33.44 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय
झारखंड में ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को सरकार अब 60 लाख रुपये की सहायता देगी। मुठभेड़ के दौरान घायल होने पर उनके इलाज और एयर एंबुलेंस का खर्च सरकार उठाएगी।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार, सरकार विश्वविद्यालयों में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों को 25,000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी।