ग्वालियर, 25 जून (हि.स.)। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हुई जन-सुनवाई में इस बार 223 लोगों की समस्याएं सुनी गईं। कलेक्टर रुचिका चौहान सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने जनसुनवाई में पहुँचे लोगों की एक-एक कर समस्याएं सुनीं। साथ ही उनके आवेदनों के निराकरण की रूपरेखा तय की।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने नामांतरण, सीमांकन व बटवारा सहित जमीन से संबंधित आवेदनों की विशेष रूप से सुनवाई की। साथ ही ऐसे आवेदनों को अपने संज्ञान में लिया है, जिनमें राजस्व प्रकरणों के निराकरण में देरी से संबंधित शिकायतों का उल्लेख था। उन्होंने जन-सुनवाई में मौजूद सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप राजस्व प्रकरणों का निराकरण समयबद्ध कार्यक्रम के तहत करें। यदि निराकरण में अनावश्यक देरी हुई तो संबंधित पटवारी व राजस्व अधिकारी जवाबदेह होंगे।
जन-सुनवाई में प्राप्त हुए 223 आवेदनों में से 152 आवेदन दर्ज किए गए हैं। शेष आवेदन सीधे ही निराकरण के लिये संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर इन आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। जन-सुनवाई में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार एवं अपर कलेक्टर टीएन सिंह सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने भी एक-एक कर विभिन्न आवेदनों की समस्याएं सुनीं।
सरबती बाई की पेंशन हुई मंजूर, जन-सुनवाई ने दिया सहारा
शहर की शकुंतलापुरी दर्पण कॉलोनी क्षेत्र की निवासी वृद्ध महिला सरबती बाई खुशी से फूली नहीं समा रही हैं। उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मंजूर हो गई है, जल्द ही उन्हें पेंशन मिलने लगेगी। राज्य सरकार की पहल पर हर मंगलवार को आयोजित होने वाली जन-सुनवाई में सरबती बाई को सहारा दिया है।
दरअसल, मंगलवार को कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई में पहुँचकर सरबती बाई ने कलेक्टर रुचिका चौहान से आग्रह किया कि अब मुझसे कोई काम नहीं होता। मुझे आर्थिक मदद की जरूरत है। कलेक्टर ने नगर निगम की नोडल अधिकारी को सरबती बाई के लिये सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने के निर्देश दिए। ई-केवायसी न होने से उनकी पेंशन मंजूरी में आ रही दिक्कत अब दूर हो गई है। उन्हें जल्द ही सरकार से पेंशन मिलने लगेगी।